नवी दिल्ली : मोदी सरकारने वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन सुरुच ठेवलं आहे. शेतकऱ्यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी लखनऊमध्ये प्रस्तावित असलेली महापंचायत आणि 29 नोव्हेंबर रोजी होणारा ट्रॅक्टर मार्च होणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांचं स्पष्ट म्हणणं असं आहे की, एमएसपीसहित इतर आणखी काही मागण्या आहेत, ज्या अद्याप प्रलंबित आहेत.

आंदोलन सुरुच राहिल

संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते आणि क्रांतीकारी किसान युनियनचे दर्शन पाल यांनी म्हटलंय की, आजच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, आमचे 22,26 आणि 29 नोव्हेंबर रोजी होणारे जे प्रस्तावित कार्यक्रम आहेत ते तसेच सुरु राहतील. 22 तारखेला लखनऊमध्ये रॅली, 26 तारखेला शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल जल्लोष साजरा केला जाईल आणि 29 तारखेला संसदेपर्यंत ट्रॅक्टर मार्च काढला जाईल. तसेच आंदोलन सुरुच राहिल.

अनेक मुद्दे अद्याप प्रलंबित

दर्शन पाल यांनी म्हटलंय की, कृषी कायद्यांशिवाय आमच्या इतरही अनेक मागण्या आहेत. खासकरुन एमएसपी, आमच्याविरोधात गुन्हे मागे घेणे, वीज विधेयक 2020 आणि वायू गुणवत्ता अध्यादेश मागे घेणं तसेच या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या स्मरणार्थ एक स्मारक बांधण्याचाही प्रस्ताव आहे. आम्हाला आशा आहे की, सरकार या मुद्यांसाठीही एक बैठक बोलावेल.