नवी दिल्ली - तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात तब्बल एक वर्षभर लढलेली लढाई लढून ती जिंकणाऱया संयुक्त किसान मोर्चाने येत्या १९ नोव्हेंबरला (शनिवार) ‘फतेह दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आज केली आहे. शेतकरी आंदोलनाचे नेते प्रा. दर्शन पाल यांनी सांगितले की १९ नोव्हेंबर हा विजय दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला जाईल. मागच्या वर्षी याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली होती.

संयुक्त किसान मोर्चाचे अध्यक्ष प्रा. पाल यांनी सांगितले की शेतकरी आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक ८ डिसेंबरला कर्नाल येथे होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत केंद्राने दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप करत संयुक्त किसान मोर्चाने २६ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील राजभवनांवर मोर्चा काढण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. कायदे मागे घेतले तरी आंदोलन चालूच ठेवणाऱया संयुक्त किसान मोर्चाने आणखी मागण्या पुढे केल्या होत्या. सरकारबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर, किमान हमीभावावर (एमएसपी) कायदा करणे, आंदोलना दरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱयांच्या नातेवाईकांना भरपाई देणे आदी मागण्या केंद्राने मान्य केल्या, त्यानंतर शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.

२०२० मध्ये आंदोलन

मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत प्रचंड विरोधाला न जुमानता तीन कृषी कायदे मंजूर केले होते. राज्यसभेत झालेल्या अभूतपूर्व गदारोळानंतर विरोधी पक्षीय १३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. या कायद्यांच्या विरोधात पंजाब व हरियाणासह देशभरातील शेतकऱयांमध्ये तीव्र भावना होत्या. हे काळे कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी त्याच वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सिंघू, टीकरी व गाझीपूर सीमांवर आंदोलन सुरू केले होते. दिल्लीतील कडाक्याची थंडी व भीषण उन्हाळ्याला न जुमानता हजारो शेतकरी तिव्ही सीमांवरील रस्त्यांवर चिकाटीने आंदोलन करत राहिले. या दरम्यान २६ जानेवारी २०२१ मध्ये निघालेल्या ट्रॅक्टर मार्टदरम्यान हिंसाचारही झाला होता. या काळात सरकार व शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेच्या १३ फेऱया होऊनही पेचावर तोडगा निघाला नव्हता. कायदे मागे घेणार नाही, यावर सरकार ठाम होते.

आंदोलनाला १० महिने झाल्यानंतर मागच्या वर्षी गुरू नानक जयंती म्हणजे गुरूपूरबच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्या दिवशी अचानकपणे दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी दावा केला होता की या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. ‘‘मी देशाची माफी मागतो. माझ्या तपश्चर्येतच काही तरी कमतरताराहिली असावी. ज्यामुळे आम्ही (सरकार) काही शेतकर्‍यांना या कायद्यांचे महत्व पटवून देऊ शकलो नाही‘‘ असेही मोदी यांनी भावूक होऊन सांगितले होते.

मोदींच्या या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांनी नवीन मागण्या मांडल्या. त्या मान्य झाल्यावर शेतकर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र सरकारने मागण्या अजूनही मान्य केलेल्या नाहीत असा दावा प्रा. पाल तसेच राकेश टिकैत, हन्नन मौला आदी शेतकरी नेते करत आहेत.