नवी दिल्ली : भारतामध्ये ट्विटरच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची अटक होऊ शकते. कारण सरकारने असं स्पष्ट केलंय की ज्या अकाउंट्सवर बंदी घालण्यासाठीची यादी सोपवली आहे त्याबाबत कसल्याही प्रकारची नरमाईची भुमिका पत्करण्यास सरकार तयार नाहीये. सरकारने 'किसान नरसंहार' हॅशटॅग चालवणे आणि 'चिथावणीखोर मजकूर' प्रसारित करणाऱ्या लोकांचे ट्विटर अकाऊंट बंद करण्याबाबत ट्विटरला आदेश दिले आहेत. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीने गेल्या सोमवारी 1178 अकाउंट्स बंद करण्याबाबत ट्विटरला आदेश दिले होते. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे अकाउंट्स पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांशी निगडीत आहेत. आणि सरकारचा असा दावा आहे की, या अकाउंट्सवरुन शेतकरी आंदोलनासंदर्भात 'दिशाभूल तसेच चिथावणीखोर असा मजकूर' प्रसारित केला जात आहे. 

500 हून अधिक अकाउंट्सवर ट्विटरने लावली बंदी
ट्विटरने म्हटलंय की, भारत सरकारच्या सांगण्यानंतर त्यांनी 500 हून अधिक अकाउंट्सवर बंदी घातली आहे. मात्र, पुढे त्यांनी असंही म्हटलंय की, समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजनीतीक भाष्यकार तसेच मीडियाशी निगडीत ट्विटर हँडल्सवर बंदी घातलेली नाहीये. कारण असं करणं म्हणजे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घातल्यासारखं होईल. सरकारने याबाबत इशारा देत म्हटलंय की, आयटी ऍक्टच्या कलम 69 ए नुसार त्यांचा आदेश पूर्णपणे न पाळल्यामुळे त्यांचा संयम संपत आहे. 

हेही वाचा - Rajyasabha: भारताने इंच देखील जमीन गमावली नाही; राजनाथ सिंहांचा संसेदेत खुलासा
ट्विटर घेऊ शकतं कोर्टात धाव
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, सरकारच्या आदेशानंतर जवळपास अर्ध्या अकाउंट्सवर बंदी घालणारी ट्विटर ही कंपनी आता कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकते. कारण ट्विटरचं असं म्हणणं आहे की, ती आपल्या युझर्सच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाठपुरावा करणं सुरु ठेवेल. बुधवारी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर सचिवांनी स्पष्ट केलं की वादग्रस्त हॅशटॅगचा वापर करणे हे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्य अथवा अभिव्यक्तीचंही स्वातंत्र्य मानता येणार नाही. कारण बेजबाबदार असा मजकूर परिस्थिती अधिक स्फोटक बनवू शकतो. सचिवांनी कॅपिटल हिल तसेच लाल किल्ल्यावरील हिंसेमध्ये अंतर असल्याचं स्पष्ट करत ट्विटरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

रवि शंकर प्रसाद यांची भेट नाही
रिपोर्टमध्ये सरकारच्या एका सुत्राच्या हवाल्याने म्हटलं गेलंय की, ट्विटरला सरकारच्या आदेशांचं पालन करायला हवं. हे चर्चा करण्याचं प्रकरण नाहीये. हा देशाचा कायदा आहे आणि जर आम्ही उचललेल्या पावलांनी कुणाला अडचण होत असेल तर तो कायदा आपला मार्ग वापरु शकतो. सरकारचं म्हणणं आहे की, ट्विटरकडून त्यांच्या आदेशांचं पालन त्वरित व्हायला हवं. सूत्रांचं म्हणणं आहे की, ट्विटर जर अडखळत अथवा दिरंगाई करत 10-12 दिवसांच्या नंतर ही कारवाई करत असेल तर हे प्रत्यक्षात आदेशाचं पालन मानलं जाणार नाही. ट्विटरने केंद्रीय प्रसारण मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली होती. मात्र, त्यांच्या या मागणीला नाकारण्यात आलं.