नवी दिल्ली : अचल संपत्तीच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर इंडेक्सेशनसह २० टक्के कर द्यायचा की नव्या नियमांनुसार इंडेक्सेशनशिवाय १२.५ टक्के कर द्यायचा, असे दोन पर्याय करदात्यांवर सोपवून यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अचल संपत्तीच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीत केलेली तरतूद केंद्र सरकारने आज मागे घेतली.

गुंतवणूकदारांना अचल संपत्तीच्या विक्रीवरील इंडेक्सेशनचा लाभ पुढेही मिळत राहील, असे लोकसभेत आज वित्त विधेयकावरील उत्तर देताना त्यात दुरुस्ती सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. २३ जुलै २०२४ पूर्वी खरेदी केलेला भूखंड किंवा अचल संपत्तीची विक्री किंवा हस्तांतरण करताना इंडेक्सेशनशिवाय १२.५ टक्क्याने दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर भरायचा की इंडेक्सेशनसह २० टक्क्यांनी कर भरायचा हे दोन्ही पर्याय खुले असतील.

ज्या नियमाने कमी कर भरावा लागेल, त्या नियमांचा करदात्यानी स्वीकार करावा, असे सीतारामंन म्हणाल्या. मात्र, हे दोन्ही पर्याय २३ जुलै २०२४ नंतर खरेदी केलेल्या अचल संपत्तीच्या बाबतीत लागू होणार नाहीत.

लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर २३ जुलै रोजी केंद्र सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी अचल मालमत्तेच्या भांडवली नफ्यावरील करात बदल केले होते. त्यात २००१ नंतर खरेदी केलेल्या अचल संपत्तीच्या संबधात मूळ किंमतीची महागाई निर्देशांकाशी असलेली संलग्नता मागे घेण्यात आली होती.

त्यामुळे इंडेक्सेशनशिवाय १२.५ टक्क्यांनी दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर भरणे अनिवार्य झाले होते. इंडेक्सेशनचा लाभ संपवून केंद्र सरकारने मध्यमवर्गाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना केली होती.