नवी दिल्ली : ‘‘सामाजिक सलोखा, संसदीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि सैन्यदळांवर सातत्याने हल्ले होत आहे. खोटे बोलून अविश्वास समाजात वाढविला जात आहे. सैन्यदळांमध्ये विभाजनाचे प्रयत्न केले जात आहे. अग्निवीर योजनेवर, अर्थव्यवस्थेवर हल्ले हा याच षड्ःयंत्राचा भाग आहे,’’ असा हल्लाबोल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केला.

अर्थसंकल्पामध्ये सामाजिक समावेशकता आणि भौगोलिक समावेशकता याकडे लक्ष देण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी, उद्योग या क्षेत्रांसह महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांकांसाठीच्या आर्थिक तरतुदीची यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील तरतुदीशी तुलना करून विरोधकांच्या विशेषतः कॉँग्रेसच्या टीकेचा समाचार त्यांनी घेतला. सीतारामन म्हणाल्या, की उद्योजकांना खलनायक ठरविले जात आहे. उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध, संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध नकारात्मक पसरविली जात आहे. या परदेशी गुंतवणुकदारांना भारतीय व्यवस्था संरक्षण देऊ शकत नाही अशी प्रतिमा तयार केली जात आहे, यामागे मोठे कारस्थान आहे. संसदीय व्यवस्थेवरही हल्ले होत आहे. या षड्ःयंत्राबद्दल सर्वांनी सजग होण्याची गरज असल्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनाच अर्थसंकल्पात झुकते माप दिल्याची टीका चर्चेदरम्यान झाली होती. त्यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, की एखाद्या राज्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पाच्या भाषणात झाला नाही याचा अर्थ त्या राज्याला काहीही मिळालेले नाही, हे विरोधकांचे हे आरोप दिशाभूल करणारे आणि वेदनादायक आहेत. यूपीए २००४-०५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात १७ राज्यांची नावे घेतली नव्हती. या राज्यांना पैसे मिळाले नव्हते काय, त्यांनी राज्यांचा निधी रोखला होता काय, असा सवाल सीतारामन यांनी केला. यूपीएच्या सत्ताकाळातील अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये बऱ्याचदा राज्यांचा उल्लेख झाला नव्हता. २००८-०९ मध्ये २६ राज्यांची नावे घेतली नाही. त्यात केवळ बिहार आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांची नावे घेतली होती. त्याचा अर्थ इतर राज्यांना पैसे मिळालेच नव्हते काय, अशी उपरोधिक विचारणा केली. सामान्य ओबीसी चहावाला पंतप्रधान होतो आणि उत्तम प्रशासन चालवतो याचा विरोधकांना त्रास होतो आहे. म्हणून विरोध केला जात आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

उद्योगपतींवरील टीकेवरून राहुल गांधींना फटकारले

अर्थमंत्र्यांची यूपीए सरकारवर टीका

नवी दिल्ली, ता.३०ः केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अदानी आणि अंबानी या उद्योगपतींचा ‘ए वन’ आणि ‘ए टू’ असा उल्लेख केला होता. केरळमधील विरंजम बंदर कॉँग्रेस सरकारने एका ‘ए’ला दिले होते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारनेही ते कायम ठेवले. यूपीए सरकारने त्यासाठी निधी दिला आणि आता ‘डबल ए’वरून प्रवचन दिले जात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फटकारले.

अर्थमंत्री म्हणाल्या, की कृषी व पूरक क्षेत्रावरील खर्च २०१३-१४ मध्ये ०.३ लाख कोटी रुपये होता आता तो १.५२ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगार निर्मितीसाठीचा खर्च ८० हजार कोटी रुपयांवरून १.४८ लाख कोटीवर, आरोग्यावरील खर्च २०१३-१४ मधील ७२ हजार कोटी रुपयांवरून १.४६ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. महिला सक्षमीकरण, ग्रामविकास आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवरील खर्च, शहरांच्या विकासावरील अशाच प्रकारे वाढल्याचा दावा करताना विरोधकांना अर्थसंकल्प तपासण्याचा सल्ला अर्थमंत्र्यांनी दिला. अर्थसंकल्पात संपत्तीनिर्मिती, भांडवली गुंतवणूक वित्तीय तूट नियंत्रणात राखणे यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्यात येईल, असाही विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पात अनुसुचित जातींसाठीची तरतूद ६३ हजार कोटी रुपयांवरून १.६५ लाख कोटींवर तर अनुसूचित जमातींसाठी पाच हजार कोटीने तरतूद वाढवून १.२४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. तर महिलांसाठी तरतूद ८८ हजार कोटी रुपयांनी वाढवून ३.२७ लाख कोटी रुपये केली आहे. अल्पसंख्यांकांना मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात ३,१८५ कोटी रुपये अधिक दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.

राहुल गांधींना चिमटा

हलवा समारंभावरून राहुल गांधींनी सरकारवर केलेल्या टिकेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की अर्थसंकल्पाची गोपनियता राखण्यासाठी प्रदीर्घ काळ बंदिस्त अवस्थेत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तोंड गोड करण्यासाठी हलवा समारंभाची परंपरा सुरू झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्र्यांनी हलवा वाटपाची सुरवात केली होती. राहुल गांधी यांनी हलवा समारंभात अनुसूचित जाती जमातीचे किती अधिकारी आहेत असा प्रश्न तत्कालिन अर्थमंत्र्यांना का नाही विचारला, असा टोला लगावला. आरक्षणाला तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधींनी विरोध केला होता, याकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. राजीव गांधी फाऊंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये मध्ये किती अनसुचीत जाती, जमातीचे नेते आहेत, असा उपरोधिक सवालही अर्थमंत्र्यांनी कॉँग्रेसला उद्देशून केला.