नवी दिल्ली - नैसर्गिक आपत्तीमुळे (Natural Disaster) होणाऱ्या हानीच्या भरपाईसाठी (Compensation) राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या माध्यमातून (एनडीआरएफ) (NDRF) केंद्रातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मदतीअंतर्गत गुजरात, आसाम, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच भाजपशासित राज्यांसोबतच तृणमूल काँग्रेसशासित पश्चिम बंगाल अशा सहा राज्यांना ३००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य (Financing Help) मिळणार आहे.

मावळत्या वर्षात पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या हानीच्या भरपाईसाठी एनडीआरएफद्वारे केंद्रातर्फे मदत दिली जाते. त्याअंतर्गत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सहा राज्यांना ३०६३.२१ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसाहाय्य देण्याला आज मंजुरी दिली. ही मदत राज्य आपत्कालीन मदत निधी (एसडीआरएफ) च्या माध्यमातून राज्यांना केंद्रातर्फे दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाहाय्याच्या व्यतिरिक्त आहे.

यामध्ये ‘तौक्ते’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या गुजरातला ११३३.३५ कोटी रुपये, "यास" चक्रीवादळाची झळ बसलेल्या पश्चिम बंगालला ५८६.५९ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य मंजूर झाले आहे. यासोबतच, पूर आणि भूस्खलनामुळे आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तसेच उत्तराखंडमध्ये झालेली हानी पाहता या राज्यांना अनुक्रमे ५१.५३ कोटी रुपये, ५०४.०६ कोटी रुपये, ६००.५० कोटी रुपये तर १८७.१८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

गृह खात्याच्या दाव्यानुसार मावळत्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) केंद्राने एसडीआरएफच्या माध्यमातून २८ राज्यांना १७७४७.२० कोटी रुपये दिले आहेत. तर ३५४३.५४ कोटी रुपये सात राज्यांना एनडीआरएफ अंतर्गत देण्यात आले आहेत.