नवी दिल्ली : फ्लीपकार्टचे सह-संस्थापक सचिन बन्सल (Flipkart co founder sachin bansal) यांनी ईडी कारवाईच्याविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात (madras high court) धाव घेतली आहे. परकीय गुंतवणूक कायद्याचे उल्लंघन करून २३००० कोटी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी ईडीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

ईडीने पाठवलेली नोटीस ही बेकायदेशीर आणि मनमानी कारभार असल्याचा आरोप बन्सल यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासंबंधातील ही नोटीस रद्द ठरवावी अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. २०१८ मध्ये वॉल-मार्ट इंटरनॅशनलने कंपनी विकत घेतली. त्यानंतर मी कंपनीतून बाहेर पडलो. तेव्हापासून ई-कॉमर्समधील दिग्गजांशी माझे कुठलेही संबंध नाही, असा युक्तीवाद बन्सल यांनी केला आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या एकल खंडपीठापुढे शुक्रवारी बन्सल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने तीन आठवडे सुनावणीला स्थगिती दिली आणि ईडी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना काऊंटर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

यंदा जुलैमध्ये आर्थिक तपास यंत्रणांनी फ्लिफकार्ट आणि इतर कंपन्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच २००९ ते २०१५ दरम्यानच्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) कथित उल्लंघनाबद्दल त्यांनी १.३५ अब्ज डॉलर्सचा दंड का सहन करावा लागू नये, अशीही विचारणा केली होती. बंगळुरूमध्ये ईडीच्या उपसंचालकांनी फेमा नियमांच्या कलम 16 अन्वये निर्णय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर ही नोटीस जारी करण्यात आली. हे फ्लिपकार्टचे सह-संस्थापक सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल, एक्सेल, टायगर ग्लोबल, एक्सेल नामांकित दिग्दर्शक सुब्रत मित्रा आणि टायगर ग्लोबलचे नामांकित दिग्दर्शक ली फिक्सल यांना पाठवण्यात आली. 2012 मध्ये ईडीने केलेल्या चौकशीनंतर या तक्रारीचे पालन करण्यात आले. बन्सल यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, त्यांनी ईडीने केलेल्या तपासात सहकार्य केले होते. वेळ उलटून गेल्यामुळे, ईडीने निर्णय घेतला आहे की या प्रकरणी कोणत्याही कारवाईची गरज नाही. मात्र, नोटीस बजावण्यात आली.

निर्णय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तक्रार दाखल करण्याचा कुठलाही वैधानिक कालावधी फेमाकडून दिला जात नाही. परंतु वाजवी कालावधीच्या पलीकडे अधिकाऱ्यांनी केलेली कोणतीही कारवाई न्यायालयाद्वारे निर्देशित केली जावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे.