नवी दिल्ली- एका शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थीनीला जबरदस्तीने फूल दिल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी करत आपला निर्णय दिला आहे. शिक्षकाकडून अल्पवयीन मुलीला फूल देणे आणि शाळेसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी ते जबरदस्तीने स्वीकारायला लावणे पोक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार आहे, असं कोर्टाने म्हटलंय. (forcibly teacher giving flowers to minor student in classroom is grave harassment under pocso)

कोर्टाने शिक्षकाच्या कृतीला चुकीचं ठरवलं असलं तरी त्याला दिलासा देखील दिला आहे. या प्रकरणी एका शिक्षकाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. याप्रकरणी सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि साक्ष यांचा गंभीरतेने तपास करणं आवश्यक आहे, असं कोर्टनं म्हटलं. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय बदलला आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने आरोपी शिक्षकाला दोषमुक्त केलं आहे. हायकोर्टाने शिक्षकाला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने देखील शिक्षकाला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की, अल्पवयीन विद्यार्थीनीने दिलेली साक्ष आणि साक्षीदारांनी सादर केलेले पुरावे यामध्ये साम्य आढळत नाहीये.

शाळेसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची कृती करणे निसंशय पॉक्सो अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे. पण, कोर्टाला हेही जाणीव आहे की यामध्ये एका शिक्षकाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. एका अल्पवयीन मुलीला प्यादा म्हणून शिक्षकाला बदनाम करण्यासाठी वापरणे चुकीचं आहे. दुसरीकडे, एका शिक्षकाची भूमिका समाजातील मुलींना सुरक्षित ठेवण्याची आहे, असं न्यायमूर्ती दीपाकंर दत्ता म्हणाले.

वरिष्ठ वकिलांनी मांडलेल्या मुद्यांशी आम्ही पू्र्णपणे सहमत आहोत. कोणत्याही शिक्षकाकडून एका विद्यार्थीनीवर (अल्पवयीन देखील) लैंगिक अत्याचार करणे पोक्सो अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे. कारण, याचे दुरगामी परिणाम होणारे असतात, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.

सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणालं की,सादर करण्यात आलेले पुरावे एकमेकांशी मेळ खात नाहीत. शिवाय अल्पवयीन मुलीचा शिक्षकाला बदनाम करण्यासाठी म्हणून वापर केला जात असल्याचीही शक्यता आहे. कारण या प्रकरणात शिक्षक आणि विद्यार्थीनीचे नातेवाईक यांच्यामध्ये पूर्वीपासूनच वाद आहे. (Latest Marathi News)