मध्यप्रदेश हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश रोहित आर्य यांनी शनिवारी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. आर्य हे तीनच महिन्यांपूर्वी निवृत्त झाले आहेत. त्यांनी भोपाळ येथे पक्षाचे नेते डॉ. राघवेंद्र शर्मा यांच्या उपस्थितीत भाजपची सदस्यता स्वीकारली. १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी ते मध्यप्रधेशच्या हायकोर्टाचे जज म्हणून नियुक्त झाले होते. तर २६ मार्च २०१५ साली ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले.

माजी न्यायाधिश रोहित आर्य यांच्या नेतृत्वाखाली असे अनेक निर्णय सुनावण्यात आले आहेत ज्यांची नंतर देशभरात चर्चा झाली. २०२१ साली रोहित आर्य यांनीच प्रसिद्ध कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी आणि नलिन यादव यांना जामीस देण्यात नकार दिला होता. या दोघांवर इंदूरमधील एका शो दरम्यान धार्मिक भावना दुखावल्याचा आणि कोरोना प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

आपल्या आदेशात रोहित आर्य यांनी सद्भावना आणि बंधुता या भावनांच्या वाढीसाठीच्या कर्तव्यांवर भर दिला होता. मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून मुनावर फारुकी याला जामीन मंजूर केला.

२०२० मध्येच, दुसऱ्या एका प्रकरणात रोहित आर्य यांनी एका महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. यावेळी त्यांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी तो स्वत: तक्रारदारासमोर हजर राहून त्याच्या मनगटावर राखी बांधून घेईल आणि तिचे रक्षण करण्याचे वचन देईल अशी अट ठेवली होती. रोहित आर्या यांच्या या निर्णयावर देखील बरीच टीका झाली होती. नंतर हा निर्णयही सुप्रीम कोर्टाने फिरवला होता. .

याशिवाय याच वर्षी एका खटल्याची सुनावणी करताना त्यांनी सब इन्स्पेक्टर चांगलेच झापले होते. हा मुद्दाही खूप चर्चेत आला. याप्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्याने जिल्हा न्यायालयात उच्च न्यायालयात जाण्याची धमकी दिली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता, या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांनी वकिलांना वारंवार थांबवून मध्येच बोलल्याप्रकरणी पोलिस अधिकाऱ्याला चांगलेच फटकारले. तेव्हा रोहित आर्य, हा हवालदार होण्याच्याही लायकीचा नाही. हा स्वतःला न्यायव्यवस्थेपेक्षा वरचे समजत आहे असं विधान केलं होतं