नवी दिल्ली - देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यावर 10 ऑगस्टपासून दिल्लीतील लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरु होते. त्यानंतर त्यांची प्रकृती खालवली होती. ते कोमामध्ये गेल्यानंतर फुफ्फुसाला संसर्ग झाला होता. सोमवारी सांयकाळी 5 च्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुखर्जींनी डाँ. मनमोहनसिंग मंत्रीमंडळात संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार अशी महत्त्वाची खाती सांभाळली. लोकसभेतील नेते असतानाच त्यांनी काँग्रेस संसदीय पक्ष आणि काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचा प्रमुख ही पदे सांभाळली. २०१२ मध्ये मुखर्जी राष्ट्रपती झाले आणि त्यांनी काँग्रेससोबत असलेला आपला राजकीय संबंध पूर्णतः संपुष्टात आणला. 

डॉक्टर मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळात मुखर्जींकडे अनेक कॅबिनेट मंत्रीपदे होती. संरक्षण (२००३-०६), परराष्ट्र व्यवहार (२००६-०९) आणि अर्थ (२००९-१२) या खात्यांचे मंत्री होते. लोकसभेतील सभागृह नेते होते. विविध मंत्रीगटांचे नेतृत्व त्यांनी केले. जुलै २०१२ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या रिंगणात त्यांना यूपीएने उतरवले आणि ते विरोधी पी. ए. संगमा यांचा पराभव करून, त्यांच्यापेक्षा ७० टक्के जास्त मते मिळवून विजयी झाले.

२०१७ मध्ये मुखर्जी यांनी प्रकृती आणि वाढते वय यांची कारणे देत पुन्हा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवणार नाही, असे जाहीर करत सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होणे पसंत केले. २५ जुलै २०१७ रोजी मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदाची मुदत संपली, त्यांच्या जागी रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) बौद्धिक शिबिराला मुखर्जी यांनी जून २०१८ मध्ये हजेरी लावली, अशी कृती करणारे ते पहिले राष्ट्रपती ठरले. त्यांनी कार्यक्रमाला जावे की न जावे, यावरून, ते अगदी मुखर्जी बौद्धिकात काय बोलणार इथपर्यंत चर्चा झडल्या होत्या. 

हे वाचा - राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होणारे मुखर्जी हे पहिले बंगाली

मतभेद संपवणारा मुत्सद्दी 
पेटंट दुरूस्ती कायदा करत असताना यूपीए सरकारला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. आघाडीतील डाव्यांचा अशा कायद्याला विरोध जगजाहीर होता. अशावेळी मुखर्जींनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ज्योती बसू यांच्यासह पक्षातील तत्कालीन वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांची समजूत काढत हे विधेयक २३ मार्च २००५ रोजी संमत करून दाखवले. त्यावेळी मुखर्जी संरक्षणमंत्री होते, अर्थाअर्थी त्यांचा विधेयकाशी काहीही संबंध नव्हता. ऐतिहासिक १२३ आण्विक साहित्य पुरवठा करारावेळीही मुखर्जींनी संकटमोचकाची भूमिका पार पाडत सरकार वाचवण्याचे कार्य २००८ मध्ये केले होते. नाहीतर सरकारवर अविश्वासाची नामुष्की आली असते. २००८-०९ मध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची बायपास शस्त्रक्रिया झाली, तेव्हा सरकारची सर्व सुत्रे मुखर्जींकडेच होती. त्यांनी राजकीय कामकाजाच्या कॅबिनेट कमिटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली, त्यावेळी त्यांच्याकडे अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहार खात्यांचीही जबाबदारी होती.