नवी दिल्ली : कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त होत असताना आगामी अर्थसंकल्पासाठी अर्थमंत्र्यांसह पंतप्रधान आणि गृहमंत्रीही सरसावले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज उद्योग जगताशी संवाद साधला. यामध्ये मागील सात वर्षांत लक्षणीय परिवर्तन झाल्याचा दावा करताना "निर्णय चुकल्यासारखे वाटू शकतात" अशी कबुली देताना नियत चांगली असल्याचे आवर्जून नमूद करण्यात आले.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अर्थसंकल्पाबाबतच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या. कोरोनामुळे मागील वर्षभरात लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेला गंभीर परिणाम, मोठ्या प्रमाणात लघुउद्योग बंद पडणे, बेरोजगारी, महागाई, इंधन दरवाढीमुळे महागाईत पडलेली भर, कोरोनाचा मुकाबला करताना तिजोरीवर भार आलेल्या राज्यांची केंद्राकडून जीएसटी भरपाईची मागणी यांसारख्या मुद्द्यांनी सरकारची चिंता वाढली आहे.

अशातच, आर्थिक सुधारणांचा गाजावाजा करत आणलेले तीन कृषी कायदे शेतकरी आंदोलनापुढे गुडघे टेकत सरकारला मागे घ्यावे लागले आहेत. १९ नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदींनी जाहीरपणे याची घोषणा केल्यानंतर संसदेमध्ये देखील सरकारने औपचारिकपणे कायदे रद्द केले आहेत. यामुळे सरकारच्या आर्थिक सुधारणा राबविण्याच्या क्षमतेवर उद्योग क्षेत्राकडून आणि तज्ज्ञांकडून सवालही उपस्थित होत आहे. त्यातच, कोरोनातून सावरताना आता ओमिक्रॉनचे आव्हान उभे राहिल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेसाठी ओमिक्रॉनचे आव्हान गंभीर असू शकतो असा इशारा दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याअंतर्गत मोदींनी आज भांडवली गुंतवणुकदारांशी तसेच उद्योग जगतातील प्रमुखांशी चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने देशातील उद्योग वाढीसाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारी पातळीवर अपेक्षित असलेल्या सुधारणांबाबत चर्चा झाली. अर्थसंकल्पामध्ये नेमके काय अपेक्षित आहे याची चाचपणी करताना सरकार आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे संकेत पंतप्रधानांनी दिले.

अमित शाह यांनी फिक्की या भारतीय उद्योजकांचा महासंघ असलेल्या संस्थेच्या ९४ व्या वार्षिक संमेलनाच्या उद््घाटनाच्या निमित्ताने उद्योग क्षेत्राशी संवाद साधला. २०२२ मध्ये भारत जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असेल, असा दावा त्यांनी केला. फिकीला गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मोदींच्या निर्णयांमुळे कोरोनाच्या दुष्परीणामांतून देश सर्वांत लवकर बाहेर पडला. मोदी सरकार निर्णायक सरकार असल्याचे सांगताना अमित शाह म्हणाले, की मागील सात वर्षांत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाल्याचे टीकाकारांनाही मान्य करावे लागेल. सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही.

सीतारामन यांच्याही बैठका

निर्मला सीतारामन यांनी सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातील प्रमुखांशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली. यामध्ये अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या विभागाचे सचिव तुहीनकांत पांडेय, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यामध्ये उपस्थित होते. उद्योग, कृषी सह वेगवेगळ्या क्षेत्रांकडून अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. या मालिकेतील आजची चौथी बैठक होती.