अर्थसंकल्पात गैर-भाजप शासित राज्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संतप्त झालेल्या 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्षांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. या बैठकीसाठी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य असतात. 27 जुलै रोजी नीती आयोगाची बैठक होणार आहे.

बहिष्कार टाकणाऱ्यांमध्ये किमान चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. त्यात काँग्रेसशासित राज्यांचे तीन मुख्यमंत्री आहेत. दरम्यान इंडिया आघाडीने बुधवारी संसद भवन संकुलात आंदोलन करण्याची घोषणाही केली आहे.

या सर्वांमध्ये अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही काहीच आले नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. अशात नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी व्हायचे की नाही याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इंडिया अलायन्सचे एक प्रमुख घटक असलेले डीएमके प्रमुख आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी राज्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बहिष्काराची घोषणा आधीच केली होती.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या 'इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

खरगे यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका नेत्याने सांगितले की, बिगर भाजपशासित राज्यांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. अर्थसंकल्पातील भेदभावाबाबत घटक पक्षांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. बैठकीतच इंडिया आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, 'इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी अर्थसंकल्पावर चर्चा केली आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या तीन चतुर्थांश भागांकडे, विशेषत: बिगर-भाजप सरकार असलेल्या राज्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. याविरोधात 'इंडिया' आघाडी बुधवारी संसद भवन संकुलात आंदोलन करणार आहे. यासोबतच 'इंडिया' आघाडीने सभागृहातही आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रमोद तिवारी म्हणाले की, "हा भाजपचा अर्थसंकल्प नसून संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे. मात्र सरकारने हा अर्थसंकल्प जणू भाजपचाच अर्थसंकल्प असल्याप्रमाणे मांडला आहे. वास्तविक, अर्थसंकल्पात तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल नाराजी आहे."

अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यानच तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या खासदारांनी आपला निषेध नोंदवला होता.