Dearness Allowance : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव चार टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. यामुळे हा महागाई भत्ता आता ५० टक्क्यांवर गेला आहे. तसेच, ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वीस लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

(DA Hike)

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ४ टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे आता महागाई भत्ता वाढून ५० टक्के झाला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा ५० टक्क्यांच्या हिशोबाने लागू होईल. ही वाढ १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार आहे. ज्याचा फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या सेंद्र सरकाच्या निर्णयाचा ४८.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६७.९५ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना फायदा होणार आहे. यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगांतर्गत १ जुलै २०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने महागाई भत्त्यामध्ये वाढ देण्यात आलेली होती. तेव्हा ४२ टक्क्यांवरुन ४६ टक्के महागाई भत्ता झाला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ४६ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. यात चार टक्के वाढ करण्यात आली असून ही वाढ एक जानेवारी २०२४ पासून लागू असेल. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर १२,८६८ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. या निर्णयाचा फायदा केंद्र सरकारच्या ४९ लाख १८ हजार कर्मचारी व ६८ लाख ९५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ग्रॅच्युईटीची मर्यादा आतापर्यंत २० लाखांपर्यंत होती. ती आता २५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

यानिर्णयाबरोबरच पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्राहकांना घरगुती गॅस घेण्यासाठी तीनशे रुपयांचे अंशदान आणखी एक वर्षासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सध्या या योजनेअंतर्गत देशात बारा कोटी लाभार्थी असून यामुळे केंद्र सरकारला वर्षाला ४३ हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागतो. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वर्षातून १२ सिलिंडर घेण्याची मुभा राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये तेलाच्या किमतीमध्ये होणाऱ्या बदलामुळे गॅस सिलिंडरच्या किमतीमध्ये वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम या ग्राहकांवर पडू नये, म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. ही योजना मे २०१६ पासून सुरु झाली असून दरवर्षी या योजनेचे लाभार्थी वाढत आहेत.