नवी दिल्ली : रशिया -युक्रेन युद्धानंतर जगात गेल्या सुमारे महिनाभर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ व त्याचा देशांतर्गत किमतींमध्ये अलीकडे दिसू लागलेला परिणाम हा अभूतपूर्व व आव्हानात्मक असल्याचे केंद्र सरकारने राज्यसभेत आज मान्य केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयक- २०२२ वरील चर्चेत सांगितले की तेलाच्या किमतींमधील वाढ अभूतपूर्व आहे. राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यावर वित्तविधेयक लोकसभेकडे परत पाठविण्यात आले.

वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी, तेलाच्या किमतींतील वाढ अभूतपूर्व असल्याचे सांगितले. सरकारसमोरील हे आव्हानच असल्याचे सांगताना त्या म्हणाल्या की केंद्राने २०१०-११ ते २०२१-२२ या काळात पेट्रोलियम पदार्थांवरील ‘सेस’द्वारे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत ११.३२ लाख कोटी रुपये जमा झाले. केंद्र सरकारने ११.३७ लाख कोटी रुपये खर्च केलेत.

त्या म्हणाल्या, ‘‘युक्रेनमधील युद्ध परिस्थितीचा सामना आम्ही सध्या करत आहोत. जगातील सर्वच देशांवर याचा परिणाम झालेला आहे. भारत त्यातून वाचणे शक्य नाही. या युद्धामुळे अनेक परिणामही दिसत आहेत. अनेक पदार्थांच्या पुरवठ्यात यामुळे जगात मोठा व्यत्यय येत आहे. ‘व्हॅल्यू चेन’ तुटली असून नवनवीन बाजारपेठा निर्माण होत आहेत. याच काळात जुन्या बाजारांमध्ये विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असून काहीही सामान्य किंवा नेहमीसारखे राहिलेले नाही. मात्र केंद्राने या परिस्थितीतही पेट्रोल डिझेलच्या किमतींवर एका मर्यादेपर्यंत ‘ब्रेक’ लावला होता.’’