पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, बुधवारी दहा लाख कोटी रुपयांच्या गतीशक्ती योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेद्वारे रखडलेल्या प्रकल्पाची मोट बांधण्यासाठी 16 मंत्रालयाची मोट बांधणार आहेत. केंद्रीय वाणीज्य, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, नागरी हवाई वाहतूक, नौवहन, उर्जा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू या खात्याचे मंत्री देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित असतील. 2025 पर्यंत उभारल्या जाणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी आराखडा तयार करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

या कार्यक्रमावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या आधारावर आपण पुढील 25 वर्षाच्या भारताचा पाया रचणार आहोत. पीएम गतीशक्ती योजना हा मास्टरप्लॅन उद्याच्या भारताचं भविष्य आहे. हा मास्टरप्लॅन 21 शतकातील भारताला गतीशक्ती देईल. या अभियानाच्या केंद्रस्थानी भारताचे लोक, भारतातील शेतकरी, इंडस्ट्री, व्यापार आणि मॅन्युफॅक्चरर्स असतील. गतीशक्ती योजनेमुळे नव्या भारताच्या निर्मितीला ऊर्जा मिळेल. रस्त्यातील काही अडथळेही दूर होतील. निर्धारित वेळेत एखादा प्रक्लप पूर्ण करण्याची कार्यसंस्कृती विकसीत केली आहे. सध्याच्या घडीला तर वेळेच्या आधीच काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

पीएम गतीशक्ती सहा स्तंभावर आधारित आहेः

1. सर्वसमावेशकता: हा आराखडा विविध मंत्रालये आणि विभागांचे विद्यमान आणि नियोजित उपक्रम एकाच केंद्रीकृत पोर्टलद्वारे सामावून घेणार आहे. प्रत्येक विभागाला आता एकमेकांचे कामकाज आणि उपक्रम पाहता येणार आहे आणि त्यांना सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजनासाठी आणि प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी महत्त्वाची आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध होणार आहे.

2. प्राधान्यक्रमाची निश्चिती: या आराखड्याद्वारे विविध विभागांना परस्परांशी संवाद साधून आपल्या प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम ठरवता येणार आहेत.

3. सुयोग्य उपयोजन: विविध मंत्रालयांना आपल्या प्रकल्पांमधील त्रुटी दूर करून त्यांचे नियोजन करण्यात हा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन मदत करेल. एका भागातून दुसऱ्या भागात मालवाहतूक करण्यासाठी वेळ आणि पैसा या दोहोंची बचत करणारा सर्वात चांगला मार्ग ठरवण्यासाठी हा आराखडा मदत करेल.

4. तादात्म्य : वेगवेगळी मंत्रालये आणि विभाग बहुतेकदा आपापल्या कक्षांमध्येच राहून काम करत असतात. त्यामुळे नियोजन आणि अंमलबजावणीमधील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. प्रत्येक विभागाच्या कामांमध्ये त्याचबरोबर शासनाच्या विविध स्तराच्या कामांमध्ये समन्वय साधून तादात्म्य निर्माण करण्याचे काम पीएम गतीशक्ती करेल.

5. विश्लेषणात्मक : जीआयएस आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200 पेक्षा जास्त स्तर असलेली विश्लेषणात्मक साधने यांच्या सहाय्याने हा आराखडा एकाच ठिकाणी सर्व आकडेवारी उपलब्ध करून देईल त्यामुळे काम करणाऱ्या संस्थेसमोर अतिशय सुस्पष्ट चित्र निर्माण होईल.

6. गतीशील : सर्व मंत्रालये आणि विभाग जीआयएस प्लॅटफॉर्मद्वारे आता क्रॉस सेक्टर प्रकल्पांची प्रगती पाहू शकणार आहेत, त्यांचा आढावा घेता येणार आहे आणि त्यावर देखरेख ठेवता येणार आहे. उपग्रहांदवारे मिळालेल्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून त्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळावर होत असलेल्या कामाची प्रगती पाहता येणार आहे आणि नियमितपणे या प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यामुळे मास्टर प्लॅन अद्ययावत करणे आणि प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करणे शक्य होणार आहे.

कोल्हापूर न्युज बुलेटिन