नवी दिल्ली : सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे (Information Technology rules) सध्या वादंग निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात व्हॉट्सएप कंपनीने दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. व्हॉट्सएपने म्हटलंय की, सरकारने नवी नव्या गाईडलाईन्स लागू केल्याने त्यांच्या युझर्सची प्रायव्हसी धोक्यात येईल आणि असं करणं संविधानाचं उल्लंघन असेल. या दरम्यानच फेसबुकने म्हटलंय की, सरकारच्या नव्या गाईडलाईन्सशी त्यांना कसलीच हरकत नाहीये. फेसबुकनंतर आता गुगलने देखील सरकारच्या या नव्या गाईडलाईन्सचा स्विकार केला आहे. (Google Facebook say ready to comply with revised IT rules)

यासंदर्भात बोलताना गुगलच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मला संपूर्णपणे सिक्योर ठेवण्यामध्ये कधी यशस्वी झालो नाहीयोत मात्र, आम्ही आमचे प्रयत्न थांबवणार नाही. जिथवर शक्य असेल तिथवर आम्ही आणच्या धोरणांना पारदर्शी ठेवू. आम्ही भारत सरकारच्या कायद्याचा सन्मान करतो. भारत सरकारसोबत आमचा खूप जुना इतिहास आहे की जेंव्हा केंव्हा वादग्रस्त कंटेट संदर्भात तक्रार येते तेंव्हा आम्ही त्याची तपासणी करतो आणि गरज पडल्यास तो हटवतो देखील. आम्ही पूर्णपणे स्थानिक कायद्याचे पालन करु. याआधी फेसबुकने देखील मंगळवारी म्हटलंय की, ते देखील सरकारच्या नव्या गाईडलाईन्सच्या अनुसारच काम करतील. मात्र, फेसबुक सध्या इतर अनेक मुद्यांवर सरकारशी बातचित करत असल्याचं देखील म्हटलंय.

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात एक नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा केली होती. सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाहीये आणि त्यामुळेच याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याचं सांगत या प्लॅटफॉर्म्सवर नियमावली लागू करत असल्याचं या केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं. या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपणार आहे.

काय म्हटलं होतं केंद्र सरकारने? तीन महिन्यांपूर्वी काय दिले होते आदेश?

- सोशल मीडियाला इतर मीडियाप्रमाणेच नियमांचे पालन करावे लागेल.

- या संदर्भातील नियम तीन महिन्यांमध्ये लागू होतील.

- सोशल मीडियाला युझर्सच्या अकाऊंटचं व्हेरिफिकेशन करण्याची तरतूद करावी लागेल.

- 24 तासांच्या आत वादग्रस्त मजकूर हटवावा लागेल.

- चीफ कंप्लेंट ऑफिसरची नेमणूक केली जाईल. नोडल ऑफिसरची देखील नियुक्ती केली जाईल.

- वादग्रस्त मजकूर सर्वांत आधी कुणी टाकला अथवा शेअर केला याची माहिती सरकार अथवा न्यायालयाने मागणी केल्यानंतर देणे बंधनकारक असेल.

- तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. हा अधिकारी भारतातच असायला हवा. प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीला या गोष्टीचे रेकॉर्ड ठेवायला हवेत की त्यांच्याकडे प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि त्यातील किती तक्रारींचे निवारण केले गेले.

- महिलांच्या विरोधातील वादग्रस्त मजकूर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत काढून टाकावा लागेल.

- ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील मजकूर 13+, 16+ आणि A या प्रकारांनुसार वर्गीकृत असायला हवा.

- नव्या नियमांनुसार एक समिती देखील तयार केली जाणार आहे. या समितीत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालय, माहिती प्रसारण मंत्रालय, कायदा, आयटी आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयातील सदस्यांचा समावेश असणार आहे. आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार त्यांना असणार आहे.