नवी दिल्ली (राहूल शेळके) : देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आता डेटा अॅनालिसिस आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सची मदत घेऊन कृषी क्षेत्रामध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मायक्रोसॉफ्ट, सिस्को, आयटीसी आणि जिओ प्लॅटफॉर्म सोबतच आणखी मोठ्या भारतीय कंपन्यांसोबत करार केलेला आहे.

सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रायव्हेट सेक्टरची मदत घेणार आहे. केंद्र सरकार 2014 पासूनच या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी माहिती गोळा करत आहे. विशिष्ट योजनेअंतर्गत एप्रिलमध्ये गोळा केलेल्या माहिती पुढच्या वर्षी कंपन्यांसोबत शेअर करण्यात येणार आहे. एक ॲप्लिकेशन तयार करून त्यातून पीक आणि मातीची गुणवत्ता याबद्दल शेतकऱ्यांना सूचना देणार आहे. या प्रोजेक्टअंतर्गत सरकार ब्राझील, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन सोबत स्पर्धा करणार आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढवणे, आयात कमी करणे, नवीन सुविधां सोबतच धान्याचे नुकसान देखील थांबवणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सरकारने पाच कोटी शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली आहे. स्टार ॲग्री बाजार, टेक्नॉलॉजी, ESRI इंडिया टेक्नॉलॉजी, पतंजली ऑरगॅनिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि निंजाकार्ट या कंपन्या सरकारच्या महत्वपूर्ण प्रकल्पाचा भाग आहे.

सरकारसोबत जोडल्या गेलेल्या कंपन्या शेती बद्दलच्या माहितीचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांकडून स्वस्त प्रमाणात धान्य खरेदी करतील आणि बाजारामध्ये जास्त किंमतीला धान्य विकतील. यातून सर्वात जास्त नुकसान हे सर्वसामान्य लोकांचा होणार आहे अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील साऊथ अशियाचे डायरेक्टर पी. के जोशी यांच्या मतानुसार “शेतकऱ्यांच्या पिकांचा आणि जमिनीचा उपयुक्त माहिती असेल तर त्याचा उपयोग शेती संबंधित योग्य निर्णय घेण्यासाठी आणि नवीन गोष्टी समजून घेण्यासाठी होईल. त्यातून सरकारला कोणत्या क्षेत्रामध्ये आणखी जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे हे कळेल.”