Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँडवरुन देशात खळबळ माजली आहे. काँग्रेस भाजपवर टीका करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली आहे. मात्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या योजनेचे कौतुक केले. मोदी सरकारने इलेक्टोरल बाँड योजना चांगल्या हेतूने आणली होती. ही योजना नसती तरी पक्षांना देणग्या आल्या आल्या असत्या, असे गडकरी म्हणाले.

निधीशिवाय कोणताही पक्ष चालवणे शक्य नसल्याचे गडकरी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडबाबत काही निर्देश दिल्यास सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रिपणे विचार करणे आवश्यक आहे. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना मीही चर्चेत सहभागी होतो. काही देशांमध्ये, राजकीय पक्षांना सरकारकडून निधी दिला जातो. मात्र, भारतात अशी कोणतीही व्यवस्था नाही, असे गडकरी म्हणाले. गांधीनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

नितीन गडकरी म्हणाले, इलेक्टोरल बाँड मागील मुख्य कारण म्हणजे, राजकीय पक्षांना निधी देणे. सरकार बदलल्यानंतर निधी देणाऱ्याला त्रास होऊ नये म्हणून त्यांचे नाव जाहीर करण्यात येत नाही. मीडिया हाऊसलाही कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जाहीरातदारांची गरज असते.त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांनाही निधीची गरज आहे.

पारदर्शकता आणण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड योजना आणली होती. त्यामुळे आमचा हेतू योग्य होता. कोणताही पक्ष निवडणूक कशी लढवणार याची ग्राऊंड रिअॅलिटी देखील पाहायला हवी. लोकशाहीत सर्वकाही पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाला काही चूक आढळले असेल आणि यावर सर्व पक्षकारांनी चर्चा करायला हवी, निधीशिवाय कोणताही पक्ष सक्रिय राहू शकत नाही, असे गडकरी म्हणाले. (Latest Marathi News)

सुप्रीम कोर्टाने SBI ला फटकारल्यानंतर SBI ने इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सोपवला आहे.निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवरही ते प्रसिद्ध केला आहे.