नवी दिल्ली : गेल्या 72 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने पारित केलेले नवे कृषी कायदे हे काळे कायदे असून ते रद्दच करण्यात यावेत, या मागणीसाठी ऐन कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आपल्या निर्धारावर ठाम आहेत. या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या अनेकांनी हे शेतकरी नसून खलिस्तानी आणि देशद्रोही लोक असल्याची वाच्यता केली आहे. प्रजासत्ताक दिनाला झालेल्या हिंसेनंतर या आंदोलनाला अधिक गालबोट लागले. त्यानंतर सरकारने आपला पवित्रा अधिक कडक करत या आंदोलनाला भोवती मोठंमोठे बॅरिकेडींग उभे केले. तसेच अर्धा फूट उंचीचे खिळे रस्त्यावर ठोकून रस्ता बंद केला. 

दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ट्विटरवर अनेक हॅशटॅग ट्रेंड सुरु झाले होते. यानंतर ट्विटरनं काही अकाउंटवर कारवाई केली होती. मात्र काही खाती अनब्लॉक केल्यानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरला कारवाईचा इशारा दिला होता.

दरम्यान, पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने ट्विटरला 1178 पाकिस्तानी आणि खलिस्तानी अकाउंट काढून टाकण्यास सांगितलं आहे. हे अकाउंट्स शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गैरसमज तसेच चिथवणीखोर मजकूर प्रसारित करत असल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे. सरकारने दिलेल्या या आदेशांबाबत अद्याप तरी ट्विटरकडून कसल्याही प्रकारची हालचाल दिसून आली नाहीये. याबाबतची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. 

हेही वाचा - उत्तराखंड : जीव मुठीत धरुन बसलेल्या 16 जणांची जवानांनी केली सुखरूप सुटका (VIDEO)

याआधी देखील सरकारकडून ट्विटरला आदेश
याआधी 'शेतकऱ्यांचा नरसंहार' अशा हॅशटॅगवर कारवाई न केल्यानं केंद्र सरकारने ट्विटरला नोटीस पाठवली होती. ट्विटरवर #ModiPlanningFarmerGenocide असा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये होता. सरकारने ट्विटरला अशा अकाउंटवर कारवाई करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, ट्विटरने अशा अकाउंटचे ब्लॉक काढले आहे. आता जर केंद्र सरकारनं दिलेल्या आदेशाचं पालन ट्विटरने केलं नाही तर सरकारकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. 

ट्विटरला पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटलं आहे की, #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅगचा वापर करून लोकांना भडकावण्याचं, द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसंच हे कृत्य चुकीचं होतं. समजात तणाव निर्माण करण्यासाठी ही मोहिम चालवली गेली. हिंसाचारासाठी भडकावणं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. कायदा सुव्यवस्थेसाठी हे धोकादायक आहे. दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी हिंसाचार झाला. सरकारकडून वादग्रस्त ट्विट करणाऱ्या अकाउंट्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही ट्विटरने त्यांच्या मर्जीनुसार या अकाउंटला पुन्हा अॅक्टिवेट केलं असंही केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.