नवी दिल्ली - पर्यावरण बदलाचे संकट अधिक तीव्र होऊ लागले असताना जगभरातील विविध देश कोळशाला सोडचिठ्ठी देऊन स्वच्छ ऊर्जेचा आग्रह धरत आहेत. भारताने मात्र अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांबरोबरच कोळशाचाही वापर करण्याचे ठरविले आहे.

देशाच्या अर्थचक्राला वेग यावा आणि ग्राहकांना देखील चोवीस तास वीज पुरवठा व्हावा यासाठी दोन्ही ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्यात येईल. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली अनिश्चितता पाहता ऊर्जा सुरक्षेवर लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

वीज निर्मितीचा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला असून यात ९१ गिगावॉट एवढी वीज ही कोळशावर आधारित औष्णिक निर्मिती केंद्रातून तयार करण्याचे नियोजन आखले आहे. यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रात ७.२८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.

केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, ‘चोवीस तास वीज मिळणे हा ग्राहकांचा अधिकार असून त्याच बरोबर ऊर्जा सुरक्षेला आमच्यादृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये काय झाले? हे आपण सगळ्यांनीच पाहिले आहे.’

अशी होणार वाढ

नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विसाव्या ‘इलेक्ट्रिक पॉवर सर्व्हे’नुसार (ईपीएस- नोव्हेंबर २०२२) देशातील ऊर्जेची मागणी भविष्यात वाढणार आहे. ती २०३१-३२ मध्ये ३६६.३९ गिगावॉटवर जाणार असून २०३६-३७ मध्ये ४६५.५३ गिगावॉट आणि २०४१-४२ मध्ये ५७४.६८ गिगावॉटवर पोचणार आहे.

ऊर्जेची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केवळ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून राहता येणार नाही. सौर ऊर्जा केवळ दिवसाच मिळू शकते तर पवन ऊर्जेलाही मर्यादा आहेत. त्यातही वाऱ्याची वाहण्याची वेळ वेगवेगळी असते त्यामुळे ऊर्जा निर्मितीमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.

अनेक प्रकल्पांची उभारणी सुरू

कोळशावर आधारित ९१ गिगावॉट क्षमतेचे नवे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आखण्यात आले असून, त्यातील २७ गिगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांची सध्या उभारणी सुरू असल्याचे ऊर्जामंत्री सिंह यांनी स्पष्ट केले. कोळशावर आधारित ३१ गिगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांनी अंमलबजावणीचा पुढील टप्पा गाठला असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. देशातील सतरा गिगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांची उभारणी ही २०२४ मध्ये सुरू होणार आहे.

..तरच देशाची स्थिती भक्कम होणार

‘सध्या शहरी भागामध्ये सरासरी ऊर्जा पुरवठ्याचे प्रमाण हे २३.५० तास एवढे असून ग्रामीण भागामध्ये २२ तास एवढे आहे. या ऊर्जा निर्मितीला कोळशाचा आधार मिळाल्यास देशाची स्थिती भक्कम होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्याही घटनेचा आपल्यावर फारसा परिणाम होणार नाही,’ असे सिंह यांनी नमूद केले.

सरत्या वर्षात सप्टेंबर महिन्यामध्ये ऊर्जेच्या मागणीने २४३.२७ गिगावॉटचा उच्चांक गाठला होता. भारताने आणखी ४२६ गिगावॉट एवढ्या अतिरिक्त ऊर्जा निर्मितीची क्षमता विकसित केली असून त्यामध्ये २१३ गिगावॉट एवढी निर्मिती ही कोळसा आणि लिग्नाईटवर आधारित प्रकल्पांतून होणार आहे.

भविष्यामध्ये आपल्याला मिश्र ऊर्जा धोरण अवलंबवावे लागणार असून ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची संख्याही वाढवावी लागेल. पुढील वर्षी ऊर्जेची मागणी ही २५६ गिगावॉटपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे.

- अनिल सारदाना, व्यवस्थापकीय संचालक अदानी पॉवर आणि ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष