नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीनंतर (Five State Election ) किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत सांगितले की, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर एमएसपीची समिती जाहीर केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या (Farmer Law) हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला. प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही घोषणा केली. (Committee On MSP)

तोमर म्हणाले की, सरकारने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एमएसपीवरील समितीच्या घोषणेबाबत निवडणूक आयोगाला (EC) पत्र लिहिले आहे. दरम्यान, पाच राज्यांमधील विधासभेच्या निवडणुका संपल्यानंतर एमएसपीवरील समितीची घोषणा करावी, असा सल्ला निवडणूक आयोगाने दिल्याचे तोमर यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तीन कृषी कायदे रद्द (Farmer Laws) करण्याची घोषणा केली होती, त्यांनी सांगितले होते की, एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल.

तोमर म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी पीक विविधीकरण, नैसर्गिक शेती आणि एमएसपी प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, हे संपूर्ण देशाला माहीत आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेसाठी सरकार कटिबद्ध असून, हे प्रकरण विचाराधीन असल्याचे तोमर यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभेचा निकाल 10 मार्चला

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील 403 विधानसभा जागांसाठी 10 फेब्रुवारी, 14 फेब्रुवारी, 20 फेब्रुवारी, 23 फेब्रुवारी, 27 फेब्रुवारी, 3 मार्च आणि 7 मार्च रोजी सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये 14 फेब्रुवारीला एकाच दिवशी मतदान होणार आहे. तर पंजाबमध्ये 20 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून, मणिपूरमध्ये 27 फेब्रुवारी आणि 3 मार्चला दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. उत्तराखंडमधील 70, उत्तर प्रदेशातील 403, पंजाबमधील 117, मणिपूरमधील 60 आणि गोव्यातील 40 जागांसाठी 10 मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे.