नवी दिल्ली - देशातील बालविवाहाची कुप्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवरून जोरदार प्रयत्न सुरू असले तरीसुद्धा त्याला अद्याप म्हणावे तसे यश मिळताना दिसत नाही. मागील काही वर्षांमध्ये देशभरात पाचपैकी एका मुलीचा तर सहापैकी एका मुलाचा बालविवाह झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. ‘दि लान्सेट ग्लोबल हेल्थ’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

साधारणपणे २०१६ ते २०२१ या कालखंडाचा विचार केला तर अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बालविवाहाच्या कुप्रथेने चांगलेच मूळ धरल्याचे दिसून येते. सहा राज्यांमध्ये मुलींचे बालविवाह वाढले असून त्यात मणिपूर, पंजाब, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश असून अन्य आठ राज्यांमध्ये मुलांचे बालविवाह वाढले आहेत, त्यात छत्तीसगड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब यांचा समावेश आहे.

पाच टप्प्यांमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणातून (१९९३ ते २०२१) हाती आलेल्या डेटाचे संशोधकांनी विश्लेषण केले असता त्यातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या संशोधनामध्ये हार्वड विद्यापीठातील अभ्यासक देखील सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय पातळीवरील आकडेवारीचा विचार केला तर वरकरणी बालविवाहाचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येते, असे या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

कुप्रथेचा अंत नाही

मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर घटल्याचे दिसते. ते १९९३ मध्ये ४९ टक्के होते, २०२१ मध्ये २२ टक्क्यांवर आले. मुलांच्या बालविवाहाचे प्रमाण २००६ मध्ये ७ टक्के होते तर २०२१ मध्ये २ टक्क्यांवर आल्याचे दिसून येते. २००६ ते २०१६ या काळामध्ये बालविवाहांची संख्या घटल्याचे दिसते. हे प्रमाण वरकरणी घटल्यासारखे दिसत असले तरीसुद्धा बालविवाहाची कुप्रथा संपुष्टात आलेली नाही. पुढे हे प्रमाण आणखी वाढल्याचे दिसते.

‘यूएन’कडून लिंग समानतेचा पुरस्कार

संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या चिरंतन विकास ध्येयानुसार लिंग समानतेचा पुरस्कार करण्यात आला असून २०३० पर्यंत मुले आणि महिलांना सक्षम करण्याचे ध्येय त्यामाध्यमातून निश्चित करण्यात आले आहे.

बालविवाह, अल्पवयातच केले जाणारे विवाह आणि जबरदस्तीने लावल्या जाणाऱ्या विवाहांसह महिलांचे खच्चीकरण आदी कुप्रथांचा पूर्णपणे नायनाट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीच २०२२ मध्ये जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार जगभरात पाचपैकी एका तरुणीचा बालवयातच विवाह लावण्यात आल्याचे दिसून आले.

राज्यांचे सहकार्य हवे

केंद्राने नियोजन आखले असले तरीसुद्धा राज्यांचे त्याला पूर्ण सहकार्य मिळत नाही तोपर्यंत ही प्रथा संपुष्टात येणार नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे उदाहरण दिले असून येथे बालविवाहाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटल्याचे दिसून येते, पश्चिम बंगालसारखे राज्य मात्र या आघाडीवर अडखळताना दिसते. कारण त्यांचा सातत्याने केंद्राशी संघर्ष सुरू असतो.