आरोग्य मंत्रालयाने पॅसिव्ह यूथनेसिया (Passive Euthanasia) म्हणजे निष्क्रिय इच्छामृत्यूवर ड्राफ्ट गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. ही अशी परिस्थिती असते जेव्हा रुग्ण गंभीर आणि असाध्य रोगाने ग्रस्त असतो. तसेच त्याच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही. भारत सरकारने महत्वाचा निर्णय घेत अशा आजारांनी ग्रस्त रुग्णांचा लाइफ सपोर्ट काढण्यासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. ज्यानुसार जर रुग्णाला इलाज नसलेला आजार असेल आणि त्याला लाइफ सपोर्टवरती जीवंत ठेवण्यात काही अर्थ नसेल आणि रुग्णाचे कुटुंबिय देखील याच्याशी सहमत असतील तर रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डच्या परवानगीने लाइफ सपोर्ट काढला जाऊ शकतो.

आरोग्य मंत्रालयाने २० ऑक्टोबर पर्यंत या ड्राफ्टवर मते मागवली आहेत. असे असले तरी हा निर्णयाबद्दल अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. काही लोक या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत कारण यामुळे रुग्णांना अनावश्यक त्रासामधून सुटका मिळणार आहे. तर काही लोक या निर्णयाचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकतो या कारणामुळे चिंतेत आहेत.

जेव्हा लाइफ सपोर्टमुळे रुग्णांना कुठलाही लाभ मिळत नसेल आणि त्याला त्रसा होत असेल. जेव्हा रुग्ण ब्रेन डेड घोषित केला गेला असेल. रुग्णाने किंवा रुग्णाच्या कुटुंबियांनी लाइफ सपोर्ट चालू न ठेवण्यास लिहून परवानगी दिली असेल. अशा चार अटी यासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

हा निर्णय त्या रुग्णांवर देखील लागू असेल ज्यांच्यावर व्हेंटिलेटर, सर्जरी किंवा इतर कोणताही मेडिकल ट्रीटमेंटचा कुठलाही फायदा होत नाहीये. सरकारचे म्हणणे आहे की अशा प्रकरणांमध्ये लाइफ सपोर्ट ठेवणे फक्त रुग्णासाठी नाही तर त्याच्या कुटुंबियांसाठी देखील एक भावनात्मक आणि आर्थिक ओझे असते.

रुग्णासाठी निर्णय कोण घेणार?

अशा वेळी निर्णयापर्यंत पोहचण्याआधी एक प्रायमरी मेडिकल बोर्ड आणि पुन्हा एक इतर मेडिकल बोर्डाकडून रुग्णाची तपासणी केली जाईल. सरकार या गोष्टीचीही काळजी घेईल की या प्रक्रियेत रुग्ण आणि त्यात्या कुटुंबाच्या विचारांचा सन्मान केला जाईल. रुग्णाकडून यासंबंधी निर्णय कोण घेईल याबद्दल सांगायचे झाल्यास हा निर्णय रसोगेट वर आधारीत असेल. हा निर्णय लाइफ सपोर्ट काढणयाबद्दल असू शकतो. सरोगेट कोण असेल? हे रुग्णाने पूर्वीच कोणते निर्देश देऊन ठेवले आहेत की नाही यावर ठरेल.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणाऱ्या डॉक्टरांपैकी एक डॉ आर के मणी यांनी सांगितले की, टिप्पणी सबमिट करण्याची अंतिम तारीख २० ऑक्टोबर आहे. याबद्दल जे काही मुद्दे उपस्थित केले जातील ते आरोग्य मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीसमोर मांडले जातील.