नवी दिल्ली : सोशल मीडिया निरंकूश न राहता त्यावरील चुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी अधिक कडक कायदे आणि निर्बंध असण्याची मागणी सातत्याने केली जाते. बऱ्याचदा सोशल मीडियाशी निगडीत सायबर गुन्ह्यांना म्हणावा तसा न्याय मिळत नाही. सध्या या प्रकारचे गुन्हे अधिक वाढले असून त्यासंदर्भात अधिक सजगता आणि कठोर नियमांची आवश्यकता सातत्याने बोलून दाखवली जाते. याचसंदर्भात आता सरकारने राज्यसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

सोशल मीडियासंदर्भातीय नियम अधिक कडक करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं वक्तव्य आज इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री (Union electronics and information technology minister) अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी राज्यसभेत केलंय. सभागृहात एकमत झाल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना अधिक जबाबदार करणं आणि सोशल मीडियावर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करणं यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येईल, त्यासाठी सरकार तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. (Rajya Sabha)

राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सोशल मीडिया कंपनींना अधिक उत्तरदायी आणि जबाबदार ठरवण्यासाठी सरकार काय करतंय, या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी म्हटलंय की, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी इंडियन कॉम्प्यूटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (Indian Computer Emergency Response Team - CERT-IN) किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करतात.

पुढे ते म्हणाले की, एक मध्यवर्ती पोर्टल देखील आहे जिथे अशा प्रकरणांची नोंदणी केली जाऊ शकते आणि संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीकडे पाठविली जाऊ शकते. मी तुमच्याशी सहमत आहे की आपण एक समाज म्हणून पुढे येऊन अधिक उत्तरदायीत्व आणि जबाबदारीची भावना आपण निर्माण केली पाहिजे."