गेल्या काही दिवसांपासून पूजा खेडकर प्रकरण चांगलेच चर्चेत आहे. प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरचे प्रशिक्षण काळातील अनेक कारनामे उघड झाले आहेत. यादरम्यान खेडकरच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणानंतर आता केंद्र सरकारने अपंगत्व प्रमाणपत्रांबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयकडून एक सुधारणा मसुद्याचा भाग म्हणून अपंग व्यक्तींचे हक्क (RPwD) अधिनियम, 2016 मध्ये, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व असलेल्यांना व्हाईट युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड जारी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरला दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयाकंडून तीन अपंगत्व सर्टिफिकेट्स मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूजा खेडकरने अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यातून आपले नाव, अडनावात तसेच पत्त्यामध्ये बदल करून ही सर्टिफिकेट्स मिळवल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर ही सुधारणा केली जात आहे.

29 जुलै रोजी मंत्रालयाने या बदलांचा मसुदा प्रकाशित केला आहे, ज्यामध्ये अपंग व्याक्तींचे आयडी म्हणजे UDID कार्डसाठी नवीन कलर-कोडेड सिस्टीम सादर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 40 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व असलेल्यांना व्हाईट कार्ड, 40-80 टक्के अपंगत्व असलेल्यांना पिवळे कार्ड आणि 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्यांना निळी कार्डे दिली जातील.

तसेच या मसुद्यातील सुधारणांमध्ये अपंगत्व प्रमाणपत्रे आणि यूडीआयडी कार्ड जारी करण्याची मुदत एका महिन्याऐवजी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामगचा हेतू मेडिकल अथॉरिटीजना संबंधीत व्यक्तींची योग्य पद्धतीने पडताळणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा हा आहे.

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, हे नियम आणि स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर तयार करण्यात आली आहे आणि ती आमच्या वेबसाईटवर पाहाता येईल. खेडकर प्रकरणानंतर आम्ही काळजी घेत आहोत आणि संपूर्ण प्रक्रियेत सुधारणा केल्या जात आहेत. केंद्राने मसुद्यातील नियमांबाबत महिना अखेरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर त्या लागू केल्या जातील.

दरम्यान नियमातील बदलांमुळे योजनांचा लाभ मिळण्यास उशीर होऊ शकतो अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी देखील अर्ज वेळेवर मंजूर होत नव्हते, आता त्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिल्याने त्यासाठी आणखी उशीर होणार असल्याचे अपंगांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अपंग उमेदवारांना आता प्रमाणपत्रासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.