Global Hunger Index 2021: ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात जागतिक भूक निर्देशांकच्या 2021 च्या यादीमध्ये भारताला 116 देशांमध्ये 101 क्रमांकाचं स्थान प्राप्त झालं आहे. 2020 च्या यादीमध्ये भारत 107 देशांमध्ये 94 व्या स्थानी होता. 2021 च्या क्रमवारीमध्ये भारत आपले शेजारी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि नेपाळपेक्षाही मागे आहे. क्रमवारी जाहिर केल्यानंतर भारत सरकारकडून याबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताचा क्रमांक खालावणे ही बाब निश्चितच स्तब्ध करणारी आहे. सरकारने या क्रमवारीसाठी वापरण्यात आलेली पद्धती अवैज्ञानिक असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे.

या रिपोर्टवर तिखट प्रतिक्रिया देताना महिला तसेच बालविकास मंत्रालयाने म्हटलंय की, हे धक्कादायक आहे की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 ने कुपोषित लोकसंख्येच्या प्रमाणात एफएओच्या अंदाजावर आधारित भारताचा क्रमांक कमी केला आहे. हा रिपोर्ट प्रत्यक्ष जमीनीवरील वास्तव आणि तथ्यांपासून वंचित आहे. हा रिपोर्ट तयार करताना योग्य प्रकारे मेहनत घेण्यात आली नसल्याचंही भारतानं म्हटलंय.

मंत्रालयाने म्हटलंय की, एफएओद्वारे वापरली जाणारी कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक आहे. त्यांनी चार प्रश्न असणाऱ्या एक सर्व्हेच्या आधारे आपलं मूल्यांकन केलं आहे, जो गॅलपद्वारे टेलीफोनवर केलं गेलं आहे. यामध्ये प्रति व्यक्ती खाद्यान्नाची उपलब्धतेसारख्या अल्पपोषणाला मापण्यासाठी कोणतीही वैज्ञानिक पद्धती अस्तित्वात नाहीये. अल्पपोषणाचे वैज्ञानिक मापन करण्यासाठी वजन आणि उंची मोजणे आवश्यक असते. मात्र, इथे तसं काहीच दिसून येत नाही.

भारतात उपाशी पोटी झोपतात 20 कोटी लोक

भारत जागतिक भूक निर्देशांकातील 116 देशांच्या यादीमध्ये 91 व्या स्थानावरुन 101 व्या स्थानावर पोहोचल्या आहेत. जागतिक अन्न दिवस आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या फूड अँड ऍग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (एफएओ) च्या रिपोर्टनुसार जगभरात 69 कोटींहून अधिक लोक दररोज भूकेल्या पोटी झोपतात. भारतात अन्नाच्या अभावामुळे दररोज उपाशी पोटी झोपणाऱ्यांची संख्या 20 कोटीहून अधिक आहे. दुसरीकडे दररोज निर्माण होणाऱ्या अन्नापैकी 40 टक्के खाद्य पदार्थ हे साठवणूक आणि पुरवठ्याच्या अव्यवस्थेमुळे खराब होतं. एफएओने यावेळी 'ग्रो, नरिश, सस्टेन, अवर ऍक्शन ऑर अवर फ्यूचर' अशी थीम ठेवली आहे. एफएओचं म्हणणं आहे की, जगभरातील 14 टक्के खाद्यपदार्थ यामुळे खराब होतात कारण त्यांना कापण्याची, ठेवण्याची तसेच त्यांचा पुरवठा करण्यासाठीची योग्य व्यवस्था उपलब्ध नाहीये. जर या नुकसानाला आवर घालता आला तर मोठी लोकसंख्या उपाशी पोटी झोपणार नाही.