नवी दिल्ली: देशातील ६० लाख मेट्रिक टन उसाच्या निर्यातीच्या निर्धारित लक्ष्याच्या पार्श्वभूमीवर ७० लाख मेट्रिक टन निर्यातीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या असून, साखर कारखान्यांतून ६० लाख मेट्रिक टन साखर उचलण्यात आली आहे आणि १६ ऑगस्टपर्यंत ५५ लाख मेट्रिक टनहून अधिक साखरेची देशातून प्रत्यक्ष निर्यात पूर्ण झाली आहे. काही साखर कारखान्यांनी २०२१-२२ च्या साखर हंगामातील निर्यात सुनिश्चित करण्यासाठी भविष्यकालीन करार केले आहेत, अशी माहिती अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली.

२०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या गेल्या तीन साखर हंगामात अनुक्रमे ६.२ लाख मेट्रिक टन, ३८ लाख मेट्रिक टन आणि ५९.६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यात आली. सध्याच्या २०२०-२१ या वर्षाच्या साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) ६० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात सुलभतेने होण्यासाठी सरकार कारखानदारांना ६००० रुपये प्रती मेट्रिक टनची मदत करत आहे. साखरेच्या निर्यातीमुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखणे आणि देशातील कारखाना-बाह्य साखरेच्या किंमती स्थिर राखणे याला मदत झाली आहे, असे या मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन :

अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखरेच्या समस्येवर कायमचा उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकार साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवावा, यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. अशा पद्धतीने निर्मित इथेनॉलचे पेट्रोलसोबत मिश्रण केवळ हरित इंधन म्हणून उपयुक्त ठरते,असे नाही तर कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी लागणाऱ्या परकीय चलनाची देखील बचत करते. त्याचबरोबर इथेनॉल विक्रीतून मिळालेला महसूल साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाची देयके देण्यासाठी देखील मदत करील.

१४२ कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित :

गेल्या साखर हंगामात (२०१९-२०) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे सुमारे ७५ हजार ८४५ कोटी रुपये देय होते त्यापैकी ७५ हजार ७०३ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, फक्त १४२ कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. सध्याच्या २०२०-२१ च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी ९० हजार ८७२ कोटी रुपये इतक्या विक्रमी किमतीचा ऊस खरेदी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर ८१ हजार ९६३ कोटी रुपयांची उसाची देणी देण्यात आली असून फक्त ८ हजार ९०९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. निर्यातीत वाढ आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस देण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे लवकर मिळण्यास मदत होत आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.