Nirmala Sitharaman : वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची 53 वी बैठक शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. साधारण 8 महिन्यांनंतर आणि एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात जीएसटी कौन्सिलची ही पहिलीच बैठक होती.

बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयासंबंधीची माहिती दिली. सोलर कुकरवर १२ टक्के जीएसटी लागू करण्यास मंजुरी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच जीएसटी अधिनियमाच्या कलम ७३ नुसार जारी करण्यात आलेल्या डिमांड नोटिशीसाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. यासह बनावट पावत्यांवर रोख लावण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण करण्यात येणार आहे.

निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आम्ही नवीन विषयांवर चर्चा केली. अर्थसंकल्पानंतर आणखी एक जीएसटीची बैठक होईल.

शनिवारच्या बैठकीमध्ये औद्योगिक सुविधा, करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले गेले आहेत. जीएसटी अपिल न्यायाधिकरणासाठी २० लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेची शिफारस करण्यात आलेली आहे. छोट्या करदात्यांसाठी जीएसटीआर-४, आर्थिक वर्ष २४-२५ साठी वेळेची मर्यादा ३० जूनपर्यंत वाढवून देण्यात आलेली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, बनावट पावत्यांवर निर्बंध आणण्यासाठी नियोजनपूर्वक संपूर्ण देशामध्ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू केलं जाईल. त्याशिवाय २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या वर्षांसाठी डिमांड नोटिशीवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाईल. परंतु त्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत टॅक्स भरावा लागेल.

जीएसटी काऊन्सिलचे निर्णय

1. कौन्सिलने सर्व सौर कुकरवर 12% जीएसटी लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

2. भारतीय रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सेवा, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवांना GST मधून सूट देण्यात आली आहे.

3. शैक्षणिक संस्थांबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहांनाही सूट देण्यात आली आहे.

4. परिषदेने दुधाच्या कॅनवर 12 टक्के एकसमान दर ठरवण्याची शिफारस केली आहे.