अहमदाबाद, ता. २७ (पीटीआय): गुजरात उच्च न्यायालयाने आज राजकोट येथील गेमिंग झोनला लागलेल्या भीषण आगप्रकरणी राजकोटच्या महापालिका प्रशासनाला फटकारले. या आगीत १२ मुलांसह २७ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेला जबाबदार कोण? अडीच वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे गेम झोन सुरू असताना आपण झोपा काढत होता का? आम्हाला आता व्यवस्थेवर विश्‍वास राहिलेला नाही? अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

राजकोटच्या नाना मावा भागात २५ मे रोजी सायंकाळी टीआरपी गेम झोनमध्ये भीषण आग लागली. यात बारा मुलांसह २७ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. पोलिसांच्या मते, गेमिंग झोनमध्ये वेल्डिंगचे काम सुरू असल्याने आग लागली असावी. कारण तेथे ज्वलनशील पदार्थ ठेवले होते. तत्पूर्वी रविवारी न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत:हून हस्तक्षेप करत सुनावणी सुरू केली. उच्च न्यायालयाने राजकोटची घटना मानवनिर्मित संकट असल्याचे म्हटले.

न्यायाधीश बिरेन वैष्णव आणि न्यायाधीश देवन देसाई यांच्या पीठाने म्हटले, पालिकेच्या जबाबदार विभागाच्या परवानगीशिवाय गेमिंग झोन आणि मनोरंजन सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली. पण कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार गेमिंग झोनला परवानगी देण्यात आली? असा सवाल उपस्थित केला.

२०२१ मध्ये टीआरपी गेम झोन स्थापन झाल्यापासून ते घटना घडण्याच्या कालावधीपर्यंत (२५ मे) आजी-माजी आयुक्तांना या दुर्घटनेप्रकरणी जबाबदार धरले पाहिजे आणि त्यांनी वेगवेगळे शपथपत्र सादर करावे, असे निर्देशही दिले.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गेमिंग झोनला अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नव्हते आणि तरीही ते सुरू होते. एक वकिलाने म्हटले, अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज असून सुधारणात्मक उपायांची आवश्‍यकता आहे. एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढे येणे गरजेचे असून त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील.

यावेळी न्यायालय म्हणाले, पण एवढे कठोर पावले कोण उचलणार? आम्ही प्रामाणिकपणाने सांगतो की, राज्याच्या यंत्रणेवर विश्‍वास राहिला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार वर्षांनंतरही, सूचना देऊनही आणि हमी दिल्यानंतरही सहावी घटना घडली. काहीही झाले तरी यंत्रणा पुर्ववत राहावी, असे त्यांना वाटते, अशा शब्दांत ताशेरे ओढले.

यावेळी राजकोट पालिकेच्या वकिलाच्या वतीने बाजू मांडताना गेम झोनने आवश्‍यक परवान्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला नव्हता, असे म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने आपल्या हद्दीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गेम झोन सुरू असताना यंत्रणा डोळे झाकून बसली होती का?
तुम्ही आंधळे आहात का? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गेम झोन सुरू असताना त्याची भणक लागली नव्हती का? हा झोन अडीच वर्षांपासून सक्रिय असून त्यावर महापालिकेकडे उत्तर आहे का? त्यांनी कोणत्या अग्निसुरक्षेबाबत अर्ज केला होता? ते जेव्हा तिकीट विकत होते, तेव्हा त्यावर करमणूक कर भरत नव्हते का ? त्यांना करमणूक कराची माहिती नव्हती का? पालिकेने संपूर्णपणे या प्रकाराकडे डोळेझाक केली आहे.

या गेमझोनला कधी मान्यता दिली? याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. सध्या आम्ही कोणताही आदेश देत नाहीत, परंतु कर्तव्यात हयगय केल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. पालिकेकडून कारवाईची अपेक्षा असताना या माध्यमातून त्यांना संधी मिळावी असा त्याचा अर्थ नाही, असेही उच्च न्यायालय म्हणाले. यावेळी अहमदाबाद, बडोदा, सुरत, राजकोट महापालिकेतील मुख्य अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात आग प्रतिबंधक निकषांचे कशा रीतीने पालन होत आहे, याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

आरोपीची बाजू मांडणार नाही

यादरम्यान, राजकोट बार संघटनेने टीआरपी गेम झोनच्या आगप्रकरणी आरोपीकडून एकही वकील बाजू मांडणार नाही, असा निर्णय घेतला. तसेच मृतांच्या नातेवाइकांना वकील हवा असेल तर त्यासाठी बाजू मांडली जाईल आणि हा खटला मोफत चालविला जाईल, असे बार असोसिएशनने जाहीर केले.