केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुजरातमधील विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्यात. त्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली असून प्रत्येकाने आपापल्या पातळीवर मोर्चेबांधणी केलीये. तर दिल्ली-पंजाबमध्ये डंका वाजवणाऱ्या केजरीवालांची आम आदमी पार्टी नव्यानेच गुजरातमध्ये आपलं नशिब आजमावण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतेय. काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांनीही गुजरातसाठी नवी रणनिती आखल्याचं चित्र आहे. पण विषय आहे भाजपचा. मोदींच्या नंतरचा प्रवास बघितला तर गुजरातमध्ये भाजपला नेताच मिळत नाहीये का? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागलाय...

(Gujrat Assembly Election 2022 Latest Updates)

हेही वाचा : कर्ज परतफेडीच्या नियोजनाचे पाच मार्ग...

खरं तर गेल्या अनेक वर्षापासून गुजरातमध्ये 'भाजपच्या भगव्याचं'च राज्य आहे. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरही भाजपने गुजरातमध्ये आपली सत्ता कायम राखली असली तरी तिथे मोदींच्या तोडीस तोड नेताच मिळत नाहीये असं चित्र निर्माण झालंय. कारण मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गुजरातमध्ये प्रभावी नेता नसल्याने भाजपचा पाया कमकुवत होत असल्याचं दिसतंय. मोदीनंतरच्या निवडणुकांत गुजरातमध्ये भाजपचा उतरता आलेख पहायला मिळतोय. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांत भाजपला बहुमत मिळेल का यावर शंका निर्माण झालीये.

मोदींच्या पंतप्रधानपदानंतर भाजपचा आलेख

नरेंद्र मोदी हे २००१ पासून २०१४ पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या काळात गुजरातमधील भाजपचा प्रभावी चेहरा म्हणून त्यांनी स्वत:ची प्रतिमा विकसित केली. त्याचा फायदा त्यांना पंतप्रधान होण्यासाठी झालाच पण भाजपला गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असल्यापासून आत्तापर्यंत जरी स्पष्ट बहुमत मिळालं असलं तरी तेव्हापासून आत्तापर्यंतचा आलेख उतरताच आहे. २००२ मध्ये १२७, २००७ मध्ये ११७, २०१२ मध्ये ११५ तर २०१७ मध्ये फक्त ९९ विधानसभा जागांवर भाजपला विजय मिळवता आला आहे. तर २०१२ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये भाजप तब्बल १६ जागांवर पिछाडीवर पडलं. तर २०१२ पासून झालेली भाजपची पडझड फक्त मोदींच्या तोडीचा नेता नसल्यामुळे झालीय असं दिसून येतंय.

पाटीदार समाजाचे आंदोलन आणि भाजपविषयी असंतोष

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले अन् त्यानंतर एकाच वर्षात गुजरातेत पाटीदार (पटेल) समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाने जोर धरला. हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार समाजाने आरक्षणाच्या लढा सुरू ठेवला, पण पुढे या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले अन् तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याविरोधात पाटीदार समाजाचा असंतोष वाढत गेला. गुजरातचं समाजकारण बघितलं तर प्रामुख्याने पाटीदार समाज जास्त असल्यामुळे भाजपने वेळीच पावले उचलत आनंदीबेन यांची उचलबांगडी करत जैन समाजाच्या विजय रूपाणी यांना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं. पण हार्दिक पटेल यांच्यामागे आरक्षणाच्या निमित्ताने जो समुदाय होता त्यांचा विश्वास पटेलांनी मिळवला होता.

या प्रकारानंतर आरक्षणासाठी लढा दिलेल्या हार्दिक पटेलांनी पुढच्या निवडणुकांत काँग्रेसला पाठिंबा दिला. पण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल असल्यामुळे ते पुढील २०१९ च्या निवडणुका लढू शकले नव्हते. त्याआधी २०१७ मधील निवडणुका भाजपकडून रूपाणी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवल्या गेल्या. रूपाणी हे या निवडणुकीत पडणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या पण त्यांनी या निवडणुकीत विजय मिळवला. या निवडणुकीत त्यांचा म्हणावा तेवढा प्रभाव दिसून आला नाही. अखेर त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं पण ते आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत.

तत्कालीन काँग्रेस नेते हार्दिक पटेलांच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार समाज एकवटला होता. ही भाजपसाठी महागात पडणारी गोष्ट होती. त्यामुळे पाटीदार समाजातील भाजपबाबतचा असंतोष कमी करण्यासाठी आणखी एक जातीय अस्त्र खेळत भाजपकडून पाटीदार समाजाच्या भूपेंद्रभाई पटेल यांना सप्टेंबर २०२१ मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलं. त्यानंतर भाजपने आणखी एक कार्यकर्ता गळाला लावला आणि थेट पाटीदार समाजाचा आणि काँग्रेसचा नेता हार्दिक पटेलांना आपल्या पक्षात सामावून घेतलं.

मोदीनंतर आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्रभाई पटेल हे तीनही मुख्यमंत्री आपली प्रभावीपणे छाप पाडण्यास सपशेल अपयशी ठरले आहेत. आता गुजरातेतील जातीय समीकरणे बिघडू नयेत यासाठी हार्दिक पटेलांच्या रूपाने भाजपला नेता मिळालाय खरा पण अजूनही मोदी गेल्यानंतर गुजरातला प्रभावी चेहरा मिळाला नाही असंच म्हणावं लागेल.