ज्ञानवापी मशिद प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाने टायटल सूटला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या सर्व (पाच) याचिका फेटाळल्या आङेत. या निर्णय रोगित रंजन अग्रवाल यांच्या सिंगले बेंचने दिला आहे.

मुस्लिम पक्षकारांनी १९९१ रोजी या प्रकरणाला आव्हान देत अलाहाबाद हायकोर्टात या याचिका दाखल केल्या होत्या. ज्या कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. अंजुमन इंतेजामिया कमेटी आमि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने अलाहाबाद हायकोर्टात १९९१ मध्ये वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेली मूळ वाद सुरू ठेवण्याच्या याचिकेला आव्हान दिले होते.

या खटल्यात ८ डिसेंबर इलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. ऐकूण पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये दोन याचिका या सिव्हील वाद सुरू ठेवण्यासंबंधी आणि ३ याचिका या एएसआय सर्व्हे आदेशाविरोधात होत्या. दोन याचिकांमध्ये १९९१ मध्ये वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ वाद सुरू ठेवण्याच्या याचिकेला आव्हान देण्यात आले होते. तीन याचिकांमध्ये कोर्टाच्या सर्व्हेच्या आदोशाला आव्हान देण्यात आले होते.

यामध्ये मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद हायकोर्टात प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१ चा हवाला देत सांगितले होते की कायद्याअंतर्गत ज्ञानवापी परिसरात कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. यावर कोर्टाने सांगितले की ज्ञानवापीच्या प्रकरणात हा नियम मध्ये येऊ नाही.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट अंतर्गत १८ सप्टेंबर, १९९१ रोजी संसदेत मंजूर करत लागू करण्यात आला होता. हा कायदा कुठल्याही धार्मिक स्थालाचे रुपांतरण करण्यावर बंदी आणतो आणि कुठल्याही धार्मिक स्थाळाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी कुठल्याही प्रार्थनास्थाळाची असेल ती स्थिती राखून ठेवतो. यानुसार भविष्यात कधीही दुसऱ्या कुठल्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाला दुसऱ्या धर्माचे प्रार्थनास्थळ बनवले जाऊ शकत नाही.