नवी दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीच्या (एमसीडी) तोंडावर केंद्र सरकारने आता राजधानीतील झोपडपट्ट्या, गरीब वसाहती आणि निवासी क्षेत्रांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आपली आणखी एक योजना आज पुढे आणली. केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले, की दिल्लीतील बेकायदेशीर वसाहती लवकरच केंद्रीय योजनेअंतर्गत नियमित केल्या जातील. मंत्री पुरी म्हणाले,'' पीएम उदय योजनेचा दिल्लीतील ५० लाख लोकांना फायदा होणार आहे. दरम्यान, दिल्लीतील सर्व बेकायदा वसाहती नियमित करून ४० लाख लोकांना फायदा देण्याच्या मोदी सरकारच्या विधानसभा निवडणुकीतील याच आश्वासनाचे पुढे काय झाले, असा सवाल विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे.

दिल्लीची लोकसंख्या वाढत आहे, हे पाहता केंद्र सरकार सातत्याने गरीबांना घरे देत आहे, असे सांगून हरदीप पुरी म्हणाले, की पीएम उदय योजनेचा दिल्लीतील ५० लाख लोकांना फायदा होणार आहे. दिल्लीची लोकसंख्या वाढत आहे, हे पाहता केंद्र सरकार गरीबांना घरे देत आहे. ते म्हणाले की, दिल्लीतील सुमारे १ कोटी ३५ लाख नागरिकांना या पुनर्विकास योजनांचा एकत्रित लाभ मिळणार आहे. दिल्लीची एकूण लोकसंख्या पुढील २ वर्षांत अडीच कोटी व २०४० पर्यंत ३.५ कोटींहून अधिक होईल. या लोकसंख्येसाठी ‘जहाँ झुग्गी जहाँ मकान’ या योजनेचे १० लाख लाभार्थी असतील. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने बेकायदा वसाहतींचा मुद्दा लटकत ठेवला, असा आरोप त्यांनी केला.

दिल्लीतील सर्व बेकायदा वसाहती कायदेशीर करून ५० लाख नागरिकांना फायदा होईल, अशी आशा आहे. लोकसंख्या वाढत आहे, पण जमीन तशीच आहे. त्यामुळे दिल्लीसाठी २०४१ पर्यंतचा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये गरीबांसाठी पक्की घरे आणि बेकायदा वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. लँड पूलिंग योजनेंतर्गत ७५ लाख लाभार्थी असतील, असे मंत्र्यांनी सांगितले.

‘ईडब्लूएस’ फ्लॅटच्या चाव्या सुपूर्द

नगरविकास मंत्री हरदिप सिंह पुरी म्हणाले, पंतप्रधानांनी नुकत्याच कालकाजीमध्ये बांधलेल्या ३ हजाराहून अधिक ईडब्लूएस फ्लॅटच्या चाव्या सुपूर्द केल्या. जेलरवाला बागेतही एक प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट्स बांधण्यात आले आहेत. याशिवाय कठपुतली कॉलनी आणि इतर काही प्रकल्प आहेत.

दिल्लीत ६३५ झोपडपट्ट्या आहेत. ३७६ झोपडपट्ट्या या केंद्राच्या तर २९१ झोपडपट्ट्या राज्य सरकारच्या जमिनीवर वसल्या आहेत. केंद्राच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना ’झोपडी तिथे घर’ योजनेनुसार सदनिका दिल्या जातील.