नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीय समाजाच्या शिक्षण,आरोग्य,रोजगार यासाठी केवळ १८ रुपये तुटपुंजी निधीची तरतूद केली आहे आणि तो निधीही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाकडे (ईडब्लूएस) वळविण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर मागास समाजाची फसवणूक केली असल्याचा आरोप प्रा. हरी नरके यांनी केला.

दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे अखिल भारतीय ओबीसी विद्यार्थी संघटनेने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी बुद्धिवंत मेळाव्याचे उद्‍घाटन करताना प्रा. नरके बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारकडून दरडोई दरवर्षी १८ रुपये इतकी किरकोळ रक्कम अर्थसंकल्पामध्ये दिली गेली आहे. ओबीसी विद्यार्थी आजही शिष्यवृत्ती अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. ओबीसी जनगणना झाल्याशिवाय समाजाची नेमकी परिस्थिती कळणार नाही.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांनी २०१० मध्ये झालेल्या विशेष जात गणनेची माहिती मोदी सरकारने प्रसिद्ध करायला हवी. भरीव आर्थिक तरतुदींशिवाय शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा यांची व्यवस्था होणार नाही.’’सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात फुले -शाहू-आंबेडकर गांधी पेरियार यांनी दिलेल्या जात आधारित आरक्षणाला सुरुंग लावण्याचे पहिले पाऊल उचलले गेल्याचे नमूद केले होते.

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ओबीसींसाठी प्रारंभी चार रुपये तरतूद करण्यात येत होती. २०१४ पर्यंत हा निधी १८ रुपये करण्यात आला. मोदी सरकार आल्यानंतर यात एकही रुपयाची भर पडली नाही. शिवाय हा निधी ‘ईडब्लूएस’कडे वळविण्यात आला, अशी टीका नरके यांनी केली. अध्यक्षस्थानी किरण कुमार होते.