गाझियाबादचे 30 वर्षीय हरीश राणा गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळ अंथरुणाला खिळून पडले आहेत. त्याची आई निर्मला देवी आणि वडील अशोक राणा यांनी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात त्याला इच्छामरण देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

आपल्या आदेशात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या विषयावर सरकारशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे आणि हरीशच्या उपचारासाठी सरकारच्या काही योजना आहेत का ते सांगण्यास सांगितले आहे.

कोणती संस्था हरीशवर उपचार करू शकते का, अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हरीशची फूड पाइप काढून त्याला इच्छामरण देऊ शकत नाही. फूड पाईप काढून टाकल्यानंतर तो उपासमारीने मरेल आणि नियमानुसार असा आदेश देता येऊ शकत नाही.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला हरीशच्या पालनासाठी काही मार्ग काढता येईल का अशी विचारणा केली आहे.

सादर केलेल्या याचिकेनुसार, 10 वर्षांपूर्वी हरीश चंदीगडमधील एका महाविद्यालयात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता. त्यावेळी तो त्याच्या हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता. पडल्यानंतर त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा मेंदू व शरीराला लकवा बसला.

आता तो गेल्या दहा वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेला असून त्याच्या शरीरात खाणे आणि शौचास जाण्यासाठी दोन पाईप टाकण्यात आले आहेत. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, हरीशवर उपचार करण्यासाठी आई-वडिलांनी आपली जमीन विकली आणि आतापर्यंत आपली सर्व बचत संपवली आहे. आता मुलाच्या उपचारासाठी खर्च करण्याची त्यांची परिस्थिती राहिली नाही.