नवी दिल्ली : हरयाणा सरकारनं (Haryana Govt) खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण दिल्याच्या निर्णयाला पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टानं (Punjab and Haryana HC) स्थगिती दिली आहे. गेल्या महिन्यातच राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. जो सरकारसाठी एक महत्वाचा निर्णय होता. (Haryana Govt 75 percent quota for locals private jobs put on hold Punjab and Haryana HC)

हा नवा कायदा मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री दुश्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) यांनी तरुणांसाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच यामुळं हजारो युवकांसाठी नोकऱ्यांच्या नव्या संधी निर्माण होतील. यासाठी कामगार मंत्रालयानं स्वतंत्र पोर्टलही तयार केलं आहे. ज्यामध्ये खासगी कंपन्या आपल्याकडे व्हॅकन्सी असल्यास त्याची माहिती या वेबसाईटमध्ये अपडेट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच या वेबसाईटचं सरकारकडून सातत्यानं निरिक्षण केलं जाईल, असंही सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.

खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के भूमिपुत्रांना आरक्षणासाठी हरयाणा सरकारनं 'हरयाणा राज्य स्थानिक रोजगार कायदा २०२०' तयार केला आहे. यामध्ये उमेदवारांना किमान ३०,००० रुपये मासिक वेतनाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जर या कायद्याचं कोणत्या कंपनीनं उल्लंघन केल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरणार असून लोकांना तक्रारी दाखल करण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकही उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

हरयाणाच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीच्या (JPP) निवडणूक वचननाम्यात भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा समावेश होता. सत्तेत आल्यानंतर सरकारनं हा कायदा बनवलाही. पण आता हायकोर्टाच्या स्थगितीनंतर सरकारला झटका बसला आहे.