चंदीगढ : सध्या भाजपशासित राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद विरोधी कायदा बनवण्यचे सत्र सुरु आहे. काल उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यपालांनी याबाबतच्या वटहुकूमाला मंजूरीही दिली आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या भाजपशासित सरकारांप्रमाणेच हरयाणामध्येही लव्ह जिहादवर कायदा बनवण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. मात्र, हरयाणातील आजवरच्या धर्मांतरणाबाबत समोर आलेल्या माहितीने या होऊ पाहणाऱ्या कायद्याचा आधार कमकुवत झाला आहे. 

हेही वाचा - नक्षलवाद्यांच्या IED स्फोटात सीआरपीएफच्या एका अधिकाऱ्याचा मृत्यू, सात जण जखमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, हरयाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी लव्ह जिहादवर कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी ड्राफ्ट कमिटीची बैठक एक डिसेंबरला बोलावली आहे. या बैठकीत या विधेयकाला अंतिम रुप प्राप्त होऊ शकतं. ड्राफ्ट कमिटीला लव्ह जिहादवर इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवली गेली होती. यूपी आणि मध्य प्रदेशातील सरकारांनी लव्ह जिहादमधील दोषींना 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतुद केली आहे. एक डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत या राज्यांच्या कायद्यांवर देखील विचार होईल. लव्ह जिहादवर कायदा बनवण्यासाठी बनलेल्या ड्राफ्ट कमिटीत राज्याचे गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पोलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क आणि अतिरिक्कत महाधिवक्ता दीपक मनचंदा यांचा समावेश आहे. 

हेही वाचा - तुमचं नाव बदलेल पण हैदराबादचं नाही, ओवेसींचा योगी आदित्यनाथ यांच्यावर पलटवार

हरयाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी गृह विभागाला लग्नासाठी धर्मांतरण केलेल्या घटनांचा आकडा एकत्र करण्यास सांगितलं होतं. या विभागाला पंजाबपासून वेगळं झाल्यानंतर 1966 मध्ये राज्य बनल्यानंतरचे आकडे एकत्र करायचे होते. मात्र, यामध्ये फक्त 77 प्रकरणांनाच एकत्र करण्यात या विभागाला यश आलं आहे. म्हणजे इतकीच प्रकरणे एवढ्या वर्षांत समोर आली आहेत. यामध्ये ते लोक सामिल आहेत ज्यांनी लग्नाआधी किंवा त्यानतंर दोन वर्षांच्या आतच धर्मांतरण केलं असेल.