हाथरस दुर्घटनेला एक आठवडा पुर्ण झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास देखील सुरू आहे. या प्रकरणात, यूपी सरकारने 9 जुलै रोजी एसडीएम, सीओसह 6 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले, परंतु ज्या व्यक्तीचे प्रवचन ऐकण्यासाठी लाखो लोक जमले होते त्या व्यक्तीविरुद्ध एकही एफआयआर नोंदवला गेला नाही. त्यामुळे भोले बाबा उर्फ सूरज पाल का सुटला असे प्रश्न उपस्थित होताना दिसत होते.

या संपूर्ण प्रकरणात एकीकडे पीडितेचे कुटुंब बाबा भोलेनाथ उर्फ ​​सूरजपाल सिंग जाटव याला शिक्षा देण्याची मागणी करत आहे, तर दुसरीकडे 2 जुलै रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतरही नारायण हरीचे लोकेशन ट्रेस होत नाही. यामुळे पीडितेचे कुटुंब आपला रोष व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, सूरजपालच्या ठिकाणाबाबत अनेक बातम्या समोर येत होत्या, ते बाबा मैनपुरीच्या आश्रमात लपले आहेत तर कुणी दुसऱ्या आश्रमात भूमिगत असल्याचे सांगितले होते असे अनेक दावे केले जात होते.

अशा स्थितीत पायाची धूळ घेतल्याने सर्व समस्या संपतील, असा दावा करणाऱ्या बाबाविरुद्ध एफआयआर का नोंदवला जात नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

FIR का नोंदवली गेली नाही, 3 मोठी कारणे?

सूरजपाल आयोजक नव्हते:

9 जुलै रोजी यूपी सरकारने हाथरस प्रकरणात कारवाई करत 6 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. एसआयटीच्या अहवालानंतर सरकारने ही कारवाई केली आहे. या अहवालात सूरजपालच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्याऐवजी या संपूर्ण प्रकरणात आयोजक आणि प्रशासकीय अधिकारी बेफिकीर असल्याचे सांगण्यात आले. अशातच जिल्हा प्रशासनानंतर सूरजपाल यालाही सरकारकडून क्लीन चिट मिळाली आहे.

एखाद्या सत्संगात किंवा कोणत्याही मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमात कोणतीही दुर्घटना झाल्यास आयोजकांवर गुन्हे दाखल केले जातात कारण तो कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी आयोजकांची असते. संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान तेथे उपस्थित असलेल्या लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही त्यांची असते.

याशिवाय कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करताना आयोजकांनी सुरक्षा व्यवस्था पाळणे आवश्यक असते. यामध्ये आपत्कालीन निर्गमन, वैद्यकीय सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन आणि इतर सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे.

कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय आणि कायदेशीर परवानग्या घ्याव्या लागतात. जर आयोजकांनी हे नियम पाळले नाहीत आणि त्यामुळे अपघात झाला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. याशिवाय आयोजकांनी निष्काळजीपणा केल्याचे आढळून आल्यास ती कायदेशीर बाब बनून आयोजकांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

सूरजपाल सिंह जाटव हे जाटव समाजातून येतात:

यूपीमध्ये विधानसभेच्या 8 जागांवर पोटनिवडणूक प्रस्तावित आहे. अशा परिस्थितीत पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 30 जिल्हे आणि 130 हून अधिक विधानसभा जागांवर सूरज पाल सिंह याची चांगली पकड असल्याचे वरिष्ठ पत्रकारांचे मत आहे. बाबा स्वतः जाटव समाजातून आलेला आहे आणि त्याचे बहुतांश अनुयायी दलित आणि ओबीसी समाजातील आहेत. अशा परिस्थितीत कोणताही पक्ष त्यांच्या विरोधात बोलला तर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील दलित व्होटबँकेला तडा जाण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम उत्तर प्रदेशात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जिथे दलित मतांचे वर्चस्व आहे. या राज्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही भोले बाबाच्या दरबारात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या लांबच लांब रांगा लागतात.

विशेषत: मैनपुरी ते आग्रा या भागात बाबांचे समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत. या भागात लोकसभेच्या 10 आणि विधानसभेच्या किमान 50 जागा आहेत.

यूपीमध्ये बघितले तर 2012 मध्ये भाजपला 5 टक्के जाटव आणि 11 टक्के गैर-जाटव मते मिळाली होती. त्याच वेळी, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही मतांची टक्केवारी 21 टक्क्यांवर गेली. म्हणजे यूपीमध्ये 21 टक्के जाटव समाजाने भाजपला मतदान केले तर 41 टक्के गैर-जाटव मते भाजपला गेली.

अशा परिस्थितीत हाथरस प्रकरणात सूरज पाल सिंह जाटव याच नाव पुढे आलं तर त्याचे लाखो भक्त आणि उत्तर प्रदेशातील जाटव समाजातील लोक राज्य सरकारवर नाराज होऊ शकतात. या प्रकरणात सपापासून काँग्रेस आणि भाजपपर्यंत कोणीही उघडपणे भोले बाबाचे नाव घेत नाही, हेही एक मोठे कारण मानले जात आहे.

यूपीच्या राजकारणात दलितांची मते प्रभाव टाकणारी:

उत्तर प्रदेशात दलितांची लोकसंख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथील एकूण लोकसंख्येमध्ये दलितांचे प्रमाण सुमारे २१ टक्के आहे, ज्यामुळे त्याची एक महत्त्वाची व्होट बँक आहे.

त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात दलितांचा पाठिंबा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. बसपाचा उदय ही दलित राजकारणातील महत्त्वाची घटना होती. दलितांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत येऊन बसपने दलित मते किती निर्णायक असू शकतात हे दाखवून दिले.