जून 2022 पर्यंत सरकार देखरेख करत असलेल्या 1568 विलंबित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी 721 (46 टक्के) पायाभूत प्रकल्पांना विलंबाची कारणे आहेत. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) संसदेत ही माहिती दिली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे बहुतांश प्रकल्प उशिराने

पेट्रोलियम मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय हे सर्वाधिक प्रकल्प लटकत असलेल्या शीर्ष 3 क्षेत्रांमध्ये आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या 139 पैकी 91 प्रकल्पांना (65 टक्के) उशीर झाला आहे. रेल्वेच्या 211 पैकी 127 (60 टक्के) प्रकल्पांना विलंब झाला आहे, तर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 843 पैकी 301 (36 टक्के) प्रकल्पांना उशीर झाला आहे.

1568 पायाभूत प्रकल्पांपैकी 721 प्रकल्प उशीरा

खरं तर, MoSPI चा पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प देखरेख विभाग केंद्र सरकारच्या 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांवर देखरेख करतो. राज्यसभेत MoSPI मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, 1 जूनपर्यंत 1568 प्रकल्पांचे परीक्षण करण्यात आले, ज्याचा अंदाजे खर्च 26.54 लाख कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 721 प्रकल्प वेळेच्या मागे सुरू आहेत.

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित सिंग म्हणाले की, प्रकल्पाच्या दिरंगाईला तांत्रिक आणि प्रशासकीय घटकांसह सर्वच घटक जबाबदार आहेत. प्रकल्पाच्या विलंबाची कारणे प्रकल्पानुसार बदलू शकतात. केंद्रीय मंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना होत असलेल्या विलंबाची कारणेही सांगितली.

प्रकल्पास विलंबाची कारणे

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न, भूसंपादनात होणारा विलंब, पर्यावरण आणि वन मंजुरीला होणारा विलंब, पुनर्वसनाचा प्रश्न, महामंडळ/स्थानिक संस्थेची परवानगी, युटिलिटी शिफ्टिंग आणि कराराशी संबंधित समस्या या प्रकल्पात अधिक वेळ लागण्याची कारणे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितली आहेत.

रेल्वेच्या बंगळुरू-सत्यमंगलम सेगमेंटला 26 वर्षांचा विलंब

जर आपण सर्वात जास्त विलंब झालेल्या शीर्ष 20 पायाभूत प्रकल्पांवर नजर टाकली तर, समजते की, कर्नाटकातील रेल्वेचा बंगळुरू-सत्यमंगलम विभाग सर्वात जास्त विलंबित आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी मार्च 2002 होता परंतु आता तो मार्च 2028 मध्ये पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच 2-4 वर्षांचा विलंब नव्हे तर पूर्ण 26 वर्षांचा विलंब.

रेल्वे व्यतिरिक्त, उर्जा, कोळसा आणि अणुऊर्जा संबंधित प्रकल्प हे सर्वात विलंबित पायाभूत प्रकल्पांपैकी टॉप 20 आहेत. यामध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राच्या बहुराज्यीय प्रकल्पाचा समावेश आहे. कोची-कुट्टनाड-बंगलोर-मंगलोर पाइपलाइन फेज-II पूर्ण करण्याची प्रारंभिक अंतिम मुदत डिसेंबर 2012 होती परंतु आता फेब्रुवारी 2025 मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.