Manipur Voilence: मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकवणाऱ्या मैतेई समुदायाशी संबंधित आदेश उच्च न्यायालयाने मागे घेतला असून त्यात बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी 27 मार्च रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून राज्यात जातीय हिंसाचार उसळला होता.

यानंतर न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या परिच्छेद १७(३) मध्ये सुधारणा करावी, असे म्हटले होते. या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशात सुधारणा केली आहे.

वर्षभरापूर्वी मणिपूरमध्ये उसळलेली हिंसाचाराची ठिणगी अजूनही पूर्णपणे विझलेली नाही. हिंसाचाराच्या घटनांनंतर पूर्वेकडील राज्यात २०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. या संपूर्ण गदारोळमागे मणिपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश होता, जो गेल्या वर्षी न्यायालयाने दिला होता. आज उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फक्त एक परिच्छेद काढून टाकला आहे.

२७ मार्च २०२३ रोजी, मणिपूर उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून एक परिच्छेद काढून टाकला आहे ज्यामध्ये राज्य सरकारला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मैतेई समुदायासाठी आरक्षण देण्याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशामुळे मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जातीय हिंसाचार झाला. न्यायालयाच्या निर्देशाला आदिवासी कुकी समाजाने विरोध केला होता. या आदेशाविरोधात न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्या परिच्छेदात काय आदेश होता?

आदेशातील आता हटवलेल्या पॅरामध्ये म्हटले होते की, "राज्याने लिखित आदेश मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत, अनुसूचित जमातीच्या यादीत मैतेई  समुदायाचा समावेश करण्याबाबत त्वरीत विचार करावा." (Latest Marathi News)

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये उच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील आदिवासी संघटनांना २७ मार्चच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर ऑल मणिपूर ट्रायबल युनियनने अपील दाखल केले. या वर्षी २० जानेवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने २७ मार्चच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती करणारी पुनर्विलोकन याचिका स्वीकारली आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांचे उत्तर मागण्यासाठी नोटिसा बजावल्या. 

न्यायमूर्ती गोलमेई यांनी नमूद केले की हा आदेश महाराष्ट्र राज्य वि मिलिंद अँड ओर्स मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की न्यायालये एसटी यादीत बदल, सुधारणा किंवा बदल करू शकत नाहीत.

"त्यानुसार, पॅरा क्र. १७(iii) मध्ये दिलेले निर्देश हटविणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार हटवण्याचे आदेश दिले आहेत," असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालात निर्देश दिले.