नवी दिल्लीः भारतमाला प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय महामार्गांच्या कंत्राटांमध्ये उदासीनता दिसून आली आहे. कारण योजनेच्या चालू वर्षाच्या खर्चाला अद्याप मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार चालू वर्ष २०२४ मध्ये महामार्गांचं बांधकाम करण्यासाठी १३ हजार २९० किलोमीटरचं उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात मात्र ८ हजार ५८१ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांना कंत्राटदारांनी पसंती दिली.

सन २०२१ मध्ये सर्वाधिक १३ हजार ३२७ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले होते. डिसेंबर २०२३ च्या अंदाजानुसार, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी म्हटले आहे की, देशामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका सुरु असून मार्चच्या मध्यावर आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. वर्षभरासाठी सुमारे ४० ते ४५ टक्के बांधकामाची मंजुरी मार्चमध्येच दिली जाते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतमाला प्रकल्पाची वाढलेली किंमत ही चिंतेची बाब आहे. प्रकल्पाच्या सुधारित किंमतीला मंत्रिमंडळाची मान्यात मिळेपर्यंत या योजनेअंतर्गत कोणताही नवीन प्रकल्प देऊ नये, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सन २०१७ मध्ये भारतमाला प्रकल्पाचा टप्पा एक पूर्ण झाला होता. त्याअंतर्गत ३४ हजार ८०० किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांना मंजुरी मिळाली होती. डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुमारे १५ हजार ५४९ किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण झाले होते. मंजूर कामाच्या ७६ टक्के काम झाले होते.

एक्स्प्रेस वे आणि इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळे भूसंपादनाच्या खर्चामध्ये वाढ होते. त्यामुळे २०१७ पासून प्रकल्पाची किंमत ५.३ लाख कोटी रुपयांवरुन १०.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.