उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष हिजाब वादाचा (Hijab Controversy) एकमेकांच्या विरोधात वापर करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्ष स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत. तेव्हा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Advocates appeal to the High Court) २८ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती वकिलाने केली आहे. कर्नाटकात हिजाबच्या वादावर सुनावणी सुरू आहे.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये डोक्यावर स्कार्फ वापरण्याच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या याचिकावर कर्नाटक (Karnataka) उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणानंतर राज्यभरात निदर्शने सुरू झाली आहेत. हिजाबच्या वादामुळे सरकारला काही दिवस शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या आहेत. काल दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा पुन्हा सुरू झाल्या. विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी स्कार्फ काढावा असा शिक्षकांचा आग्रह होता.

उच्च न्यायालयाने शांततेचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारला शाळा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. जेणेकरून विद्यार्थी त्यांच्या वर्गात परत येऊ शकतील. याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांचा धर्म कोणताही असो वर्गात भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब (Hijab Controversy) घालण्यास प्रतिबंधित करतो, असे अंतरिम आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे.

निवडणुकांमुळे राजकीय नेत्यांच्या भाषणात हिजाबचा उल्लेख केला जात आहे. शाळांमध्ये ड्रेस कोड पाळण्यावर भर देत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, देश इस्लामिक कायद्याने नव्हे, तर संविधानाने चालवला जाईल. दुसरीकडे ‘बिकिनी असो, बुरखा असो, जीन्स असो की हिजाब असो’, महिलांना काय घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार आहे, असे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा म्हणाल्या होत्या. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले होते की, हिजाब घातलेली मुलगी एक दिवस देशाची पंतप्रधान बनेल.