शिमला - निसर्गाची रमणीयता पावलोपावली दाखवणाऱ्या हिमाचल प्रदेशात विधानसभेसाठी आज (ता. 9) मतदान होत असून, या निवडणुकीचे निकाल तब्बल 40 दिवसांनी म्हणजे पुढील महिन्यात 18 डिसेंबरला लागणार आहेत. 

हिमाचल प्रदेशात 68 जागांसाठी मतदान होत असून, या छोट्या राज्यात सत्तारूढ कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात चुरशीची लढत होत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताबदल होण्याची हिमाचल प्रदेशाची परंपरा या वेळीही कायम राहील काय, याची उत्सुकता आहे. काँग्रेसने मावळते मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला, त्याचा फायदा भाजपला होईल, असे या पक्षाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांना वाटते, तर सुरवातीला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करणाऱ्या भाजपला निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात धुमल यांचे नाव जाहीर करणे भाग पडले, यावरून हिमाचल प्रदेशात सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने कोणतीही कसर ठेवायची नाही, असा निर्धार केल्याचे दिसते. 

मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह यांच्या कुटुंबाशी संबंधित संस्थांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापे टाकले. या प्रकरणाचा भाजपने निवडणूक प्रचारात उपयोग करताच "धुमल यांची दोन्ही मुले सध्या जामिनावर बाहेर फिरताहेत', अशी परतफेड कॉंग्रेसने केली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री सुखराम यांच्या दूरसंचार गैरव्यवहार प्रकरणांपासून हिमाचल प्रदेशाचे राजकारण भ्रष्टाचाराने बरबटले आहे. पर्यटन हाच मुख्य व्यवसाय असलेले भाग वगळता राज्याची स्थिती हलाखीची आहे. महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा फटका सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला बसेल, असा अंदाज निवडणूकपूर्व चाचण्यांत व्यक्‍त झाला आहे. पण प्रत्यक्षात मतदार कोणता कौल देतील, हे अठरा डिसेंबरलाच स्पष्ट होईल. हिमाचल प्रदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रचारसभांमध्ये केलेल्या भाषणात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. त्यात कॉंग्रेसच्या गैरव्यवहाराला पाठीशी घालणार नाही, अशी त्यांनी केलेली घोषणावगळता राज्यात निवडणूक आहे असे जाणवले नाही. दोन खासदार दिल्लीत पाठवणाऱ्या या राज्याचे महत्त्व तसेही कमीच; पण भाजपचा अश्‍वमेधाचा घोडा पंजाबात रोखला गेला होता, तसा तो हिमाचल प्रदेशातही रोखला जाईल काय, एवढाच काय तो प्रश्‍न आहे.