गुवाहाटी : विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करताना केवळ लोकसंख्या हाच निकष असू नये, असे आग्रही मत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी व्यक्त केले. इतरही निकष असावेत, पण ही प्रक्रिया आपल्याला संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांनुसारच करावी लागते, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

आसाममधील चार नवे जिल्हे आधीच्या जिल्ह्यांमध्ये विलीन करण्यात आले. या निर्णयास सरमा यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर सरमा म्हणाले की, जिल्हांच्या सीमा महत्त्वाचा निकष ठरतात. त्यामुळे आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतात.

मतदारसंघ फेरररनेसाठी नव्हे तर प्रशासकीय कारणांसाठी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. यामुळे फेररचनेवर थोडा परिणाम होईल, पण तो केवळ जनतेच्या कल्याणासाठीच असेल. ही प्रक्रिया २००१च्या जनगणनेनुसार केली जाऊ नये, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.

निकषांबाबत आपला मुद्दा आणखी स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, जेथे लोकसंख्या जास्त आहे तेथे सध्याच्या कायद्यानुसार कमी लोकसंख्येच्या ठिकाणाच्या तुलनेत जास्त सुविधा दिल्या जातात. याबाबत संसदेत ऊहापोह झाला पाहिजे. फेररचनेचा उपक्रम बिगरराजकीय घटनात्मक असून तो आकडेवारीवर आधारित तसेच न्याय्य असेल.

लोकसंख्या नियंत्रणाचे आदेश

आसाम सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जिल्ह्यांना आदेश दिले आहेत. काही भागांत याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आसाममध्ये बेकायदेशीर नागरिकांना शोधणे, मतदानासह त्यांचे अधिकार काढून घेणे आणि त्यांनी हकालपट्टी करणे असा मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन झाले. याशिवाय राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) या वादग्रस्त कायद्यानंतरही स्थानिक जनतेच्या हक्क आणि भवितव्याचे रक्षण होऊ शकले नाही, असे सरमा पुढे म्हणाले.