हिंदू धर्मातील विवाह परंपरांमध्ये, मुलगा आणि मुलगी यांना त्यांच्या गोत्राबद्दल विचारले जाते. यासाठी विचारले जाते कारण दोघे एकाच गोत्राचे नसावे. हिंदू धर्मात एकाच गोत्रात विवाह करण्यास मनाई आहे आणि हिंदू विवाह कायद्यात असे विवाह निषिद्ध आहेत.

भारतात एक लग्नाचा मुद्दा चर्चेत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याची चर्चा होत आहे. एका महिलेने हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 5(v) ला आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने ते नाकारले. हे प्रकरण 'सपिंड विवाह'चे आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? 'सपिंड विवाह' म्हणजे काय आणि हायकोर्टाने महिलेची याचिका का फेटाळली?

'सपिंड विवाह' म्हणजे काय?

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 3(f)(ii) नुसार, जर दोन व्यक्तींचे पूर्वज एकच असतील तर त्यांच्या विवाहाला सपिंड विवाह म्हटले जाईल. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, मुलगा किंवा मुलगी तीन पिढ्यांपर्यंत त्यांच्या आईच्या बाजूने कोणाशीही लग्न करू शकत नाही. याचा अर्थ असा की आईच्या बाजूने, एखादी व्यक्ती त्यांच्या भावंडं (पहिली पिढी), आई-वडील (दुसरी पिढी), त्यांचे आजी आजोबा (तीसरी पिढी) किंवा तीन पिढ्यांमध्ये या वंशातून आलेल्या कोणाशीही लग्न करू शकत नाही.

त्याच वेळी, सपिंड विवाह वडिलांकडून पाच पिढ्यांपर्यंत, म्हणजे आजी-आजोबांच्या आजी-आजोबांपर्यंत प्रतिबंधित आहे. म्हणजे वडिलांच्या बाजूने मुलगा किंवा मुलगी यांचे कोणतेही नाते गेल्या पाच पिढ्यांसाठी वैध राहणार नाही.

जर एखादा विवाह सपिंड विवाहाच्या कलम 5(v) चे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास आणि अशा प्रथेला परवानगी देणारी कोणतीही स्थापित प्रथा नाही, जी अशा प्रथेला परवानगी देते, तर ते अमान्य ठरेल. याचा अर्थ असा होईल की विवाह सुरुवातीपासून अवैध होता आणि असे मानले जाईल की असे कधीच झाले नाही.

या तरतुदीमध्ये एकमेव अपवाद आढळू शकतो. वर म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक व्यक्तीची 'परंपरा आणि रूढी' सपिंड विवाहास परवानगी देतात तेव्हा तो विवाह वैध मानला जाईल.

'रूढी आणि प्रथा' या शब्दाची व्याख्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 3(ए) मध्ये दिली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की एखादी प्रथा "दीर्घ कालावधीत सातत्याने आणि एकसमानपणे पाळली गेली पाहिजे" आणि ती स्थानिक क्षेत्र, जमात, गट किंवा कुटुंबातील हिंदूंमध्ये पुरेशी वैधता असणे आवश्यक आहे, तेव्हाच अशा विवाहांना कायद्याचे पाठबळ प्राप्त होईल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

'सपिंड विवाह'वरील ही संपूर्ण चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झाली आहे. सोमवारी, 22 जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देताना महिलेची याचिका फेटाळून लावली.

हिंदू विवाह कायदा 1995 मधील 5(v) या कलमाला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी ही महिला कित्येक वर्षांपासून करत आहे. या महिलेच्या पतीने 2007 साली हे सिद्ध केलं होतं की त्यांचं लग्न सपिंड होतंं, आणि महिलेच्या समुदायात अशा प्रकारचं लग्न होत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने हे लग्न अमान्य असल्याचं घोषित केलं होतं. यानंतर महिलेने लोअर कोर्टच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण ऑक्टोबर 2023 मध्ये हायकोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळली.

यानंतर महिलेने सपिंड विवाह बंदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रथेचा पुरावा नसतानाही सपिंड विवाह प्रचलित आहेत. सपिंड विवाह केवळ प्रथा नसल्यामुळे थांबवणे घटनाबाह्य असून, घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. असा या महिलेचा युक्तिवाद होता. या विवाहाला दोन्ही कुटुंबांची संमती होती, यावरून विवाहाची वैधता सिद्ध होते, असा युक्तिवाद या महिलेने केला.

कोर्टाने काय म्हणले?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेचा युक्तिवाद योग्य मानला नाही. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने सपिंड विवाहाचे समर्थन करणारी कोणतीही वैध प्रथा ठोस पुराव्यासह सिद्ध केली नाही.

लग्नासाठी जोडीदार निवडण्यासाठी काही नियम असू शकतात, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने असे सांगितले की, सपिंड विवाहाविरोधातील बंदी समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते हे दर्शविण्यासाठी महिलेने कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही.