नवी दिल्ली : हैद्राबादमधील एक गे कपल गेल्या शनिवारी ६० लोकांच्या उपस्थितीत लग्नबंधनात अडकलं आहे. अशाप्रकारचा तेलगंणातील हा पहिलाच गे विवाह (Gay Couple Marriage) आहे. भारतात समलैगिक विवाहाला (Same-Sex Wedding) अजूनही कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाहीये. मात्र, तरीही त्यांचा हा विवाह पार पडला आहे. एका रिसॉर्ट सुप्रियो चक्रबर्ती (Supriyo Chakraborty) (३१) आणि अभय डांगे (Abhay Dange) यांचे लग्न झाले. ते दोघेही आठ वर्ष रिलेशनशीपमध्ये होते. भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता नसली तरी त्यांच्यामधील संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निकाल 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मात्र, लग्नाला मान्यता नसताना त्यांनी हा विवाह कसा केला? त्यांच्यावर काही कारवाई होऊ शकते का? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.

याच पार्श्वभूमीवर समलैंगिक विवाहाबद्दल भारतात आणि जगभरात काय अवस्था आहे? याबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहे.

भारतात काय अवस्था?

१९५६ च्या हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. अलीकडेच या याचिकेवर केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात भूमिका मांडतांना सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे. याबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल असून केंद्र सरकार वारंवार या विवाहांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. समलैंगिक विवाह कायदेशीर व्हावेत अशी मागणी फक्त भारतातच होतीय का? तर नाही!

याआधीही बऱ्याच देशांनी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. मानवी हक्कांविषयी सतत आवाज उठवणाऱ्या जगभरातील अनेकांची ही मागणी आहे की समलैंगिक विवाह हे सगळीकडेच कायदेशीर व्हावेत. प्रथम पुरुष... मग स्त्री... आणि मग इतर... अशी उतरंड असावीच कशाला? आणि प्रेम ही नैसर्गिक भावना व्यापक असेल तर समलैंगिकांचं एकमेकांविषयीचं प्रेम हे बेकायदेशीर आहे, हे ठरवलं तरी कशावरून? निसर्गासमोर सगळेच समान असून सगळ्यांना मिळणारे हक्कही समान असावेत, अशी ही साधीसोपी मागणी आहे. खरं तर मानवी हक्कांसाठी 21 व्या शतकात सर्वाधिक लढे दिले गेले आहेत. अनेक देशांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारूनही अनेक घटक हे आपल्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. त्यातीलच एक घटक म्हणजे LGBTQI!

समलिंगी संबध हे हजारो वर्षांपासूनच आपल्याकडे अस्तित्वात होतेच. उलट याचा वापर हव्यासासाठी, शोषणासाठी आजवर झालेला आहे. पण आता या संबंधांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन अधिकृत व्हायचं असेल तर हे मानवी हक्क नाकारण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असं या हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे! याचाच विचार करून 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबध हा गुन्हा नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र अजूनही हे विवाह भारतात कायदेशीर ठरले गेलेले नाहींयत.

जगाचा विचार करायचा झाल्यास 21 वे शतक उजाडल्यानंतर LGBTQ समुदायाला आपले हक्क मिळण्यास सुरवात झाली, अस म्हणायला हरकत नाही. 2001 मध्ये नेदरलँड हा पहिला देश होता ज्याने समलैंगिक विवाहांना मान्यता दिली. विवाहाचा, घटस्फोटाचा आणि मूल दत्तक घेण्याचाही अधिकार तिथल्या समलैंगिकांना प्राप्त झाला.

भारतातील गे कपलवर होईल का कारवाई?

आता ज्या कपलने भारतात लग्न केलंय त्यांच्यावर कसली कारवाई होईल का? या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी आम्ही मानवाधिकार कार्यकर्ते वकील असीम सरोदे यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, असा विवाह ते करु शकतात; मात्र त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. जोवर ते लग्नानंतर मिळणाऱ्या कोणत्याही फायद्यांवर आपला दावा करत नाहीत, तोवर त्यांना कुणीही कसलीही हरकत घेऊ शकत नाही. कायद्याच्या दृष्टीने हा फक्त लग्नाचा देखावा आहे, ज्यावर कायदेशीर कारवाई होत नसते. सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला आहे, त्यामुळे ते एकत्र राहू शकतातच. त्यांच्यावर कसलीही कायदेशीर कारवाई होऊ शकत नाही.

कोणकोणत्या देशात आहे मान्यता?

सध्या जगात 31 देश असे आहेत ज्यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलजीयम, ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया, कोसटा रिसा, डेन्मार्क, एकुआडोर, फिनलँड, फ्रांस, जर्मनी, आयसलँड, आयर्लंड, लुक्झेम्बर्ग, माल्टा, मेक्सिको, नेदरलँड, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, साऊथ आफ्रिका, स्पेन, स्वेडन, तैवान, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्वित्झर्लंड, चिले आणि उरुग्वे...

यामधील 20 देशांनी कायद्याद्वारे हा निर्णय घेतला. यापैकी ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंड या देशांनी देशव्यापी मतदान घेऊन हा निर्णय लागू केला. ऑस्ट्रिया, ब्राझील, कोलंबिया, कोस्टा रिसा, एक्युआडोर, मेक्सिको, साऊथ आफ्रिका, तैवान आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशांत कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा कायदा करावा लागला. तर यापैकी साऊथ आफ्रिका आणि तैवान या देशात कोर्टाने बंधनकारक केल्यामुळे हा कायदा करावा लागला. या विवाहांना सगळ्यात अलीकडे मान्यता देणारा देश म्हणजे चिले... डिसेंबर 2021 मध्येच हा निर्णय त्या देशात पारित झाला.