नवी दिल्ली - केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of information and broadcasting) डिजिटल मीडिया पब्लिशर्सना नव्या नियमानुसार त्यांची सर्व माहिती सरकारकडे (India Government) देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. नवीन नियम 26 मे पासून लागू करण्यात आले आहेत. मात्र डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मकडून 26 मे रोजी आवश्यक ती माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता सरकाऱने कठोर भूमिका घेतली आहे. डिजिटल मीडिया पब्लिशर्समध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मचाही समावेश आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी सांगितलं की, नवीन नियम लागू कऱण्याचा उद्देश हा आहे की, माहितीच्या कोणत्याही माध्यमातून खोटी बातमी प्रसारीत केली जाऊ नये. नव्या नियमांनुसार महिलांबाबत केलेलं आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि न्यूड फोटो 24 तासांच्या आत हटवावे लागणार आहेत. (ib ministry give 15 days to digital media for Provide Compliance)

केंद्र सरकारचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की, व्हॉटसअॅपला सर्व प्रकरणाची सुरक्षा हवी आहे. मात्र हे सांगितलं जात नाही की तिरस्कार पसरवणाऱ्या गोष्टी कुठून येतात. आम्ही लोकांच्या खासगी अधिकारांचा आदर करतो पण तिरस्कार, द्वेष पसरवणाऱ्या माहितीबाबत त्यांना सांगावंच लागेल.

नव्या कायद्यानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाला वेगवेगळ्या गटामध्ये विभागलं आहे. त्यात वय आणि कंटेंट यानुसार वर्गवारी करण्यात आली आहे. ट्विटरला सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असल्याचे सांगत त्यानुसार नियम पाळण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडियासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली होती. नवे नियम लागू करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळही देण्यात आला होता.