Maharashtra-Karnataka Border Issue esakal
देश

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न लवकरच सुटणार? राज्यपालांच्या 'त्या' विधानामुळे तोडगा निघण्याची शक्यता!

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाखटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

सकाळ डिजिटल टीम

'सर्वोच्च न्यायालयात सीमाखटला महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण नेटाने लढवणार आहे. पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) तयारी करत आहे.'

बेळगाव : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नी (Maharashtra-Karnataka Border Issue) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेला सीमाखटला महाराष्ट्र नेटाने लढवणार आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष अधिवेशनावेळी केलेल्या अभिभाषणात केले. मुंबईतील मंत्रालयात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला मंगळवारी सुरुवात झाली.

यावेळी विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांनी केलेल्या अभिभाषणात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा विशेष उल्लेख केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाखटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाखटला महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण नेटाने लढवणार आहे. पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) तयारी करत आहे. याचबरोबर सीमाभागातील मराठी जनतेच्या हितासाठी अनेक प्रभावी योजना हाती घेण्यात आलेल्या आहेत.

तसेच सीमाभागातील मराठी जनतेला आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, अशी माहिती राज्यपालांनी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नांची लवकर सोडवणूक व्हावी, यासाठी वकिलांशी चर्चा करून तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सातत्याने मराठी भाषिकांतून होत आहे. अशावेळी राज्यपालांनी अभिभाषणावेळी सीमाप्रश्र्नी महाराष्ट्र सरकार ताकतीने मराठी भाषिकांच्या पाठीशी उभे राहील, असे प्रतिपादन केल्यानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

मात्र फक्त आश्वासन न देता याबाबत कृती देखील करावी, असे व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना विविध प्रकारच्या आरोग्य सुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली येऊन महाराष्ट्र सरकारच्या योजना मिळवून देण्यासाठी सुरू केलेली केंद्रे बंद करण्यासाठी दबाव टाकला होता. त्यामुळे केंद्र बंद करण्यात आली आहेत. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा चांगल्याप्रकारे लाभ व्हावा, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी देखील होऊ लागली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सीमाखटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषिकांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती सातत्याने महाराष्ट्र सरकारच्या संपर्कात असून कर्नाटक सरकारची कन्नडसक्ती दूर करण्यासाठी सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

-मालोजी अष्टेकर, सरचिटणीस, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, महिन्याला मिळणार 2100 रुपये

Latest Marathi News Updates : देश-विदेशात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

Porsche Car Accident : रक्ताचे नमुने बदलण्यास सांगणाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळला

बॉक्सर इमाने खलीफ पुरूष असल्याचा वैद्यकिय रिपोर्ट समोर येताच Harbhajan Singh ची 'गोल्ड मेडल' परत करण्याची मागणी

IPL Auction 2025 : १५७४ खेळाडूंची नोंदणी, पण २०४ जणांनाच लागणार लॉटरी! ६४१ कोटींचं बजेट; जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

SCROLL FOR NEXT