देशात कोरोनाच्या संकटानंतर लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये अनेकांना घरात बसून राहावे लागले. या दरम्यान देशात इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. आता निती आयोगाच्या निति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) इंडिया इंडेक्स 2020-2021 रिपोर्टमध्ये असे समोर आले की, देशातील 100 पैकी फक्त 55 जणांकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण शंभर पैकी 49 असे होते. (only 55 out of 100 citizens in the country have internet connection niti ayog report)

देशात मोबाईल असणाऱ्यांसाठी हे प्रमाण 100 नागरिकांमागे 88 मोबाईल कनेक्शन्स असे आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण 84 मोबाईल कनेक्शन्स असे होते. 2021च्या रिपोर्टनुसार दिल्लीत सर्वात अधिक लोकांकडे मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्शन दोन्ही उपलब्ध आहे. तर बिहार राज्य दोन्ही बाबतीत सर्वात शेवटी आहे.

दिल्लीमध्ये दर 100 लोकसंख्येमागे 199.88 इंटरनेट ग्राहक आहेत आणि त्यांच्याकडे 100 लोकसंख्येवर 190.61 पर्यंत मोबाइल टेलिडेन्सिटी आहे. तर पंजाब मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. तेथे प्रत्येक 100 लोकसंख्येमागे 84.32 इंटरेट ग्राहक आहेत. त्याखालोखाल हिमाचल प्रदेश (82.63), केरळ (77.47) आणि गोवा (74.72) यांचा क्रमांक येतो. तर दुसरीकडे बिहार मध्ये फक्त 100 लोकसंख्येमागे 32 इंटरनेटचे ग्राहक आहेत, तर शंभरपैकी 50 नागरिकांकडे मोबाईल कनेक्शन आहे. झारखंडमध्ये देखील बिहारसारखीच परिस्थिती आहे. तेथे इंटरनेट सब्स्क्रायबर प्रत्येक शंभर लोकांमागे 30.99 आहेत. 2019 साली दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तराखंड हे राज्य आणि केंद्रशाशित प्रदेशात इंटरनेट सब्स्क्रायबर्सची संख्या सर्वात जास्त होती. या ठिकाणी 100 पैकी 100 लोकांकडे इंटरनेटचे कनेक्शन होते.

या रिपोर्टनुसार कोरोना महामारीनंतर बऱ्याच जणांपुढे दुसरा पर्याय नसल्यामुळे त्यांना इंटरनेट वापराकडे वळावे लागले. अचानक आलेल्या कोविड -19 च्या साथीमुळे इंटरनेट व डिजिटल मीडियाचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे लोकांना इंटरनेट आणि सोशल मिडीयाशी जुळवून घ्यावे लागले. 2020 च्या सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट एक्सेस असणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगीतले होते.

(only 55 out of 100 citizens in the country have internet connection niti ayog report)