नवी दिल्ली : महिला न्यायाधीशांच्या संख्येत देशभरात वाढ होत असल्याची माहिती देत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. आज कामकाजाच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही आनंदाची बातमी दिली.

ते म्हणाले, की आम्हाला सांगण्यास अतिशय आनंद होतोय की येथे मागील रांगेत (कोर्टरूम) महाराष्ट्रातील दिवाणी न्यायाधीशांच्या कनिष्ठ विभागातील ७५ न्यायाधीश बसले आहेत. या ७५ जणांच्या तुकडीत ४२ महिला आणि ३३ पुरुष न्यायाधीश आहेत. हे देशभरातील चित्र आहे. महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढत आहे.

दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीत आपण या महिला न्यायाधीशांसह न्यायिक अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायालयातील आजच्या नियुक्त्या म्हणजे वकिलांच्या बारचे १५ वर्षांपूर्वीचे प्रतिबिंब आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांच्यासह इतर वकिलांनी सरन्यायधीशांना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विकास सिंह यांनीही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांना नुकतेच पत्र लिहिले होते.

त्यात उच्च न्यायव्यवस्थेतील पदांपैकी एक तृतीयांश पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती. संसदेत नुकतेच महिलांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक पारित झाल्याचा संदर्भ त्यांच्या या पत्राला होता.

कर्णबधिर वकील आणि पक्षकारांना न्यायालयीन सुनावणीचे आकलन होण्यासाठी सांकेतिक भाषेतील दुभाष्याची नियुक्ती केल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज जाहीर केले. ‘आज आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेला दुभाषी आहे,’ असे सरन्यायाधीशांनी आजच्या कामकाजाच्या सुरुवातीलाच सांगितले.

घटनापीठाच्या सुनावणीसाठी सांकेतिक भाषेतील दुभाषा आपल्याला हवा होता, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगत वकीलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.

यापूर्वी, २२ सप्टेंबर रोजी दिव्यांगाच्या अधिकारासंदर्भातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दुभाषी सौरव रॉय यांच्यामार्फत सांकेतिक भाषेत कर्णबधिर वकील साराह सनी यांच्या युक्तिवादाची प्रक्रिया पार पाडली होती. कर्णबधिर वकिलाला सांकेतिक भाषेतील दुभाषाच्या मदतीने युक्तिवाद करण्यास सर्वोच्च मान्यता दिल्याबद्दलही वकील व बार असोसिएशनने कौतुक केले होते.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड दिव्यांगांना न्याय वितरण प्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याचप्रमाणे, त्यांनी गेल्या वर्षी दिव्यांगांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची समितीही नेमली होती. दिव्यांगाच्या सोयीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारातही पायाभूत सुविधांत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.