नवी दिल्ली : भारतामध्ये भुकेच्या समस्येने उग्र धारण केले असून वैश्विक भूक निर्देशांकात (२०२२) १२१ देशांच्या क्रमवारीमध्ये आपला देश १०७ व्या स्थानी असून देशातील कुपोषणाचे प्रमाण देखील सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

देशातील कुपोषणाचे प्रमाण हे १९.३ टक्क्यांवर पोचले आहे. वैश्विक भूक निर्देशांक हा आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भुकेच्या प्रमाणाचे मोजमाप करण्यासाठीचा एक सर्वसमावेशक मानदंड समजला जातो. भारताचा या क्रमवारीमध्ये २०.१ अंकांसह गंभीर स्थिती असलेल्या देशांच्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या खालोखाल आशियातील विपन्नावस्थेतील अफगाणिस्तानचा (१०९) क्रमांक लागतो.

भारतापेक्षाही पाकिस्तान (९९), बांगलादेश (८४), नेपाळ (८१) आणि श्रीलंकेतील (६४) स्थिती तुलनेने बरी असल्याची बाब उघड झाली असून २०२१ मध्ये ११६ देशांच्या यादीमध्ये भारत १०१ व्या स्थानी होता तर २०२० साली तो ९४ व्या स्थानी होता. दरम्यान, या अहवालात चुकीच्या पद्धतीने भूकेचे मोजमाप करण्यात आले असून, यात गंभीर संशोधनात्मक त्रुटी आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. दक्षिण आशियामध्ये भुकेची तीव्रता अधिक असून कुपोषणाच्या समस्येने देखील येथे भीषण रूप धारण केले असून मुलांची वाढ देखील याच भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खुंटल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

लोक अन्नापासून वंचित

भारतातील कुपोषणाचा दर १९.३ टक्के एवढा असून जगातील अन्य देशांशी तुलना करता हे प्रमाण खूपच अधिक असल्याचे दिसून येते. यामुळे देशातील मोठी लोकसंख्या सकस अन्नापासून वंचित राहात असल्याचे दिसून आले आहे. भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण हे साधारणपणे ३५ ते ३८ टक्क्यांदरम्यान असल्याचे दिसून आले आहे. अफगाणिस्तानातील याबाबतची स्थिती फार बिकट असल्याचे दिसून येते.

मुले झाली कुपोषित

देशातील अल्पपोषणाचे प्रमाण देखील वाढले आहे. ते २०१८-२०२० या काळामध्ये १४.६ टक्के एवढे होते २०१९-२०२१ मध्ये १६.३ टक्के झाल्याचे दिसून आले. यामुळे देशातील २२४.३ दशलक्ष लोक हे कुपोषित असल्याचे दिसून आले. कुपोषणाचा पाच वर्षांखालील मुलांना मोठा धोका असतो याबाबत देखील देशातील स्थिती फार भयावह असल्याचे दिसून येते. २०१२-१६ साली हे प्रमाण १५.१ टक्के एवढे होते तर २०१७-२१ दरम्यान ते १९.३ टक्क्यांवर पोचल्याचे दिसून येते.

येथे मात्र समाधान

दोन निकषांवर मात्र भारताने समाधानकारक कामगिरी केल्याचे दिसून येते. त्यातील अपूर्ण वाढ झालेल्या मुलांच्या जन्माचे प्रमाण काहीसे घटले असून ते २०१२-१६ मध्ये ३८.७ टक्के एवढे होते तर २०१७-२१ मध्ये ३५.५ टक्के झाल्याचे दिसून येते. मुलांच्या मृत्युदराचे प्रमाण हे २०१४ मध्ये ४.६ टक्के होते ते २०२० मध्ये ३.३ टक्के एवढे झाले आहे. मुलांच्या वाढीच्या घटकाचा विचार केला तर चंडीगड, गुजरात, ओडिशा आणि तमिळनाडू या राज्यांतील स्थिती सुधारल्याचे दिसून येते.

परिस्थिती आणखी बिकट होणार

भुकेच्या समस्येच्या निर्मूलनाचा विचार केला तर जगाला मोठा फटका बसला असून वातावरणातील बदल आणि कोरोनानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्या, त्यातच पडलेली रशिया- युक्रेन युद्धाची भर यामुळे ही स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. जागतिक स्थिती आणखी अस्थिर होत असल्याने ही समस्या आणखी बिकट रूप धारण करू शकते. या समस्येवर तातडीने तोडगा काढला जाणे गरजेचे असून तसेच या क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक होणेही अपेक्षित आहे. धोरणात्मक अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती हे दोन घटक यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

देशामध्ये हे अंधारयुग आणण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वतः स्वीकारावी. आता तरी सरकारने खोटे बोलणे बंद करावे. देशामध्ये अन्नधान्याचा पुरेसा साठा नसल्यानेच किमती वाढू लागल्या आहेत.

- सीताराम येचुरी, सरचिटणीस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष

कुपोषण, भूकबळी आणि अल्प पोषणासारख्या समस्यांकडे आदरणीय पंतप्रधान कधी लक्ष देणार आहेत? देशातील २२.४ कोटी लोक अल्पपोषित असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून आपली स्थिती बिकट झाली आहे.

- पी. चिदंबरम, नेते काँग्रेस